वैद्यकीय शिक्षणाचा मूलाधार : धनेन एव आरोग्यम्
- संजीव उन्हाळे
जसजसे खासगी महाविद्यालयांचे महत्त्व वाढत गेले, तसतशी
मराठवाड्यातील आरोग्य शिक्षण सुदृढ राहिली नाही. अन्य विभागाच्या तुलनेत
मराठवाड्यातील एमबीबीएसच्या जागा कमीच आहेत. मराठवाड्यातील शिक्षणसम्राटांनी
पैशासाठी मुंबईत महाविद्यालये काढली. आता किमान हेडगेवार हॉस्पिटलसारख्या काही
संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. हे हॉस्पिटल धनापेक्षा सेवाभावी वृत्तीवर अधिक
उभे आहे. तथापि,
आजकाल
वैद्यकीय शिक्षणामध्ये मात्र नि:स्वार्थ सेवेला धनाची जोड लागते.
राज्यामध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या ४८८०
जागा असताना मराठवाड्याच्या वाट्याला ७५० जागा आहेत. स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई
श्रॉफ यांनी आपल्या हयातीत मराठवाड्याच्या वैद्यकीय जागांसाठी न्यायालयीन लढाई
लढली. वैद्यकीय शिक्षणात मराठवाड्यावर अन्याय होतो याचा विचार करण्याचे भानही
आजकाल कोणाला उरले नाही. राज्यामध्ये एकुण जागांपैकी उर्वरित महाराष्ट्राला ३४३०
जागा उपलब्ध आहेत. केवळ मुंबई शहराला ८६०, खासगी २००, पुण्याला
सरकारी २०० आणि खासगी २५० अशा एवूâण ४५० जागा आहेत. विदर्भासाठी सरकारी ८५० व खासगी २५० अशा एवूâण ११०० जागा
उपलब्ध असून यामध्ये ६ सरकारी आणि ३ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश आहे.
मराठवाड्यामध्ये मुळातच वैद्यकीय
महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे, पर्यायाने जागाही कमी होतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतरही रिक्त जागांची भरपाई होऊ शकली
नाही. वानगीदाखल सांगायचे तर उस्मानाबादच्या तेरणा ट्र्स्टचे १५० प्रवेश असलेले
वैद्यकीय महाविद्यालय नवी मुंबईत आहे, आपल्या विभागात नाही. वैद्यकीय जागांमध्ये प्रत्येक प्रदेशाला न्याय
मिळाला पाहिजे ही भावना राजकीय अजेंड्यावर प्रथमत: मराठवाड्याने आणली. त्यामुळेच
पहिले ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाईला सुरू झाले. अधिष्ठाता डॉ.
व़्यंकटराव डावळे यांच्या अथक प्रयत्नातून हे वैद्यकीय महाविद्यालय नावारूपाला
आले. १९९६-९७ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा निश्चितीचा मुद्दा चूक असल्याचा
निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाचे न्या. अशोक अग्रवाल, न्या.ए.व्ही.
सावंत आणि न्या.पी.एस. पाटणकर यांनी दिला. पुढे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी
मराठवाड्याला एमबीबीएसच्या ५० वाढीव जागा दिल्या. माजी मुख्यमंत्री विलासराव
देशमुख यांनी लातूरला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय खेचून आणले. लोकसंख्या वाढत
गेल्याने आता पुन्हा एकदा ये रे माझ्या मागल्या अशी अवस्था आहे. मराठवाडा जनता
विकास परिषदेने परभणीला वैद्यकीय महाविद्यालय असावे अशी मागणी लावून धरली आहे. ही
मागणी अडगळीत पडली पण सध्याच्या भाजप सरकारने चंद्रपूर, गडचिरोली आणि
गोंदिया ती तीनही ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये दोन वर्षापूर्वी सुरू केली. जोडीला
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्था म्हणजे एम्स विदर्भाला मिळाले. त्यात पुन्हा
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मेडीकल हब या नवीन संकल्पनेच्या नावाखाली
जळगावला शंभर जागा देऊन वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता दिली. एमआयटीचे विश्वनाथ
कराड यांनी या भागाचे उतराई होण्यासाठी लातूरला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय काढले.
याशिवाय अल्पसंख्याकांसाठीचे बदनापूर येथे शंभर खाटांचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ
मेडिकल सायन्स आणि रिसर्च महाविद्यालय सुरू आहे. नंदूरबार तालुक्यातील
अक्कलकुव्याचे मौलाना वस्तानवी यांचे हे महाविद्यालय आहे. या घडीला हेडगेवार
हॉस्पिटलची खाटांची क्षमता, अनुभवी डॉक्टर्स आणि सर्व सुविधा लक्षात घेता वैद्यकीय महाविद्यालय
सुरू करावे अशी अनुकूल अवस्थेत आहे. हेडगेवारला राजकीय वातावरण पोषक आहे.
मराठवाड्याच्या विद्याथ्र्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला
पाहिजे. बजाजचा उद्योगही मराठवाड्यात स्थिरावला आहे. या उद्योगाला शासनाने हजार
एकर जमीन दिली आहे. शेवटी शिक्षण हा उद्योगच झाल्याने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा
अनुभव बजाजने घ्यायला काय हरकत आहे! डॉ. उन्मेश टाकळकर यांच्या अदम्य
इच्छाशक्तीतून सिग्मासारखे अद्ययावत हॉस्पिटल उभे राहू शकते तर त्या जोडीला
वैद्यकीय महाविद्यालयही होऊ शकते.
सध्या सामान्य माणसाचा खिसा दवाखाना आणि
औषधीसाठीच कापला जातो. मोठ्या व्याजाने पैसे घेऊन जीव वाचवले जातात. जणुकाही
ज्याच्याकडे धनसंपदा आहे त्यालाच आरोग्यसंपदेचा अधिकार मिळाला आहे. आरोग्य
शिक्षणाचेही असेच झाले आहे. जोपर्यंत मोठ्या संस्था, मोठे उद्योग पैसा गुंतवून वैद्यकीय महाविद्यालये काढत नाहीत तोपर्यंत
ना आरोग्य सेवा मिळते ना आरोग्य शिक्षण. नवीन युगाचा धनैन एव आरोग्यम् हा मंत्र
स्विकारला पाहिजे.