सत्त्व हरवलेल्या शिक्षणातील ‘तत्त्वा’चा पोकळ बडेजाव
- संजीव उन्हाळे
उच्च शिक्षणामध्ये मोठ्या
बडेजावात तत्त्व हा शब्द वापरून तासिका तत्त्वावर सध्या कारभार चालू आहे. अत्यंत तुटपुंज्या पगारात हे प्राध्यापक कधी
तरी पूर्णवेळ होवू या आशेने उधारीचे जीणे जगत आहेत. सरकार, संस्थाचालकांकडून
होणारी घुसमट निमुटपणे सहन करीत आहेत. त्यावरही सरकारने २५ टक्के खर्च कपातीचा
बडगा उगारला आहे. वैतागलेल्या शिक्षकांनी आम्हाला देहत्यागाची अनुमती द्यावी अशी
कळकळीची विनंती नुकतीच औरंगाबादच्या दौNयामध्ये मुख्यमंत्र्यांना केली.
एकेकाळी शिक्षक हा
समाजाचा दीपस्तंभ समजला जायचा. पण आता सारे बदलले. शिक्षणातले सत्व हरवले आणि
तासिका तत्त्व आले. उद्योग क्षेत्रात घाम गाळणा-या कामगाराला रोज ३५० रुपये मजुरी तर ज्ञानदान
करणाNया शिक्षकाला
मिळतात तासागणिक २४० रुपडे! तासिका तत्त्वात तत्वज्ञान कोणते हे माहीत नाही. पण
एवढे मात्र खरे की पीएच.डीसारखे उच्च विद्याविभूषित तरुण गलितगात्र आहेत. उच्च
शिक्षणाचा डोलारा क्लॉक अवर बेसीस म्हणजे सीएचबी तत्वावर उभा आहे. आई जेवू घालिना
अन् बाप भीक मागू देईना अशी सारी अवस्था. सरकारने जबाबदारी झटकली अन् संस्थानिकांनी
महिन्याला सहा-सात हजार रुपये देऊन प्राध्यापकाची शेरवाणी घातली. पण यामधील
परेशानी वेगळीच आहे. तासिकावाल्यांची आंतरबाह्य घुसमटीकडे कानाडोळा करण्यात येत
आहे. नॅक असो की कॉलेजातील विविध कार्यक्रम. सगळ्यांचा ओझेकरी एकच- सीएचबी
प्राध्यापक.
मराठवाड्यातील वरिष्ठ
महाविद्यालयामधील ३० टक्के प्राध्यापकांची पदे तासिका तत्वावर चालतात. राज्यातील
जवळपास दहा हजाराच्या वर प्राध्यापक तासापुरत्या वेतनाचे धनी आहेत. त्यांचा
धनादेशही संस्थेच्या नावावरच जमा होतो. एरवी शेतकNयांच्या खात्यावर कर्जमाफीचे पैसे जमा व्हावेत
म्हणून सरकारचा कोण आटापिटा! पण या उच्चविद्याविभूषित शिक्षकांचा पगारही त्यांच्या
खात्यावर जमा होत नाही. शिक्षणातील या तासिका तत्वाची व्यथा विषद करणारे एक पत्र
नुकतेच औरंगाबाद भेटीमध्ये मुख्यमंत्र्याना देण्यात आले. या पत्रात ना पगार
मागितला ना प्राध्यापकांची जागा. मागितली ती देहत्यागाची अनुमती. गेल्या काही
वर्षांपासून सरकार रिकाम्या जागा भरत नाही. सरकारला आर्थिक जबाबदारी नको आहे.
तासिका तत्त्वाने या मंडळींची ना घर का ना घाटका अशी अवस्था करून टाकली. या
सरकारने उच्च शिक्षणाचा निधी अन्यत्र वळवला. मानव संसाधन मंत्रालयाने उच्च
शिक्षणावरील खर्चामध्ये तब्बल २५ टक्क्यांची कपात केली आहे. या सगळ्यांचा फटका
उच्च शिक्षणाच्या व्यवस्थेला बसला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा
विद्यापीठाअंतर्गत ११७ अनुदानित आणि तब्बल ४१० विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत.
त्यापैकी ३९० कायम विनाअनुदानित श्रेणीतील आहेत. अभियांत्रिकी फार्मसी सारखे अनेक
व्यावसायिक महाविद्यालये कसलीही व्यवस्था नसताना खेड्यापाड्यात उभी
राहिली. गंमत म्हणजे अनेक महाविद्यालयात एकही पूर्णवेळ प्राध्यापक नाही. उच्च
शिक्षणाचा हा डोलारा कधीही कोसळू शकतो. राजकीय धागेदोरे आणि ओळखीपाळखीतून तासिका
तत्त्वावर नोकरी मिळते. त्यासाठीही काही पगारांची बिदागी द्यावी लागते म्हणे.
अनेकदा लग्न जमवताना हुंडा देऊ नका पण प्राध्यापकीसाठी संस्थाचालकाला पैसे द्या, अशी मुलीच्या
पालकांना गळ घातली जाते. एकेकाळी बीएडचे साNयांना वेड होते. आता बीएड-डिएडचे इतके अवमूल्यन
झाले आहे या महाविद्यालयांना कुलुपे ठोकली जात आहेत.
अगदी तळापासून देश
काँग्रेसमुक्त करण्याचा सत्ताधा-यांनी ध्यास घे्तलेला आहे. काँग्रेसच्या अनेक
संस्थांना सुरूंग लावण्याचे काम गेल्या तीन वर्षांमध्ये झाले. सध्या अनेक
महाविद्यालयांचे शिक्षणसम्राट काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे त्यांची संस्थाने खालसा
करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणूनच प्राध्यापकांच्या जागा
भरण्यात येत नाहीत. असा तासिका शिक्षकांचा संशय आहे. ‘पती मेला तरी
चालेल पण सवत विधवा झाली पाहिजे’ या म्हणीसारखाच शिक्षण व्यवस्थेचा बट्याबोळ झाला तरी चालेल
पण या मंडळींची संस्थाने खालसा झालीच पाहिजेत इतका राजकीय क्षेत्रातील सुडाचा
प्रवास टोकाला गेला आहे. शिक्षणामुळे शोषणाच्या विरुद्ध लढण्याचे सामथ्र्य मिळते
असे म्हटले जाते. पण येथे तर शिक्षणच शोषण करीत आहे. हे शोषण कोण थांबविणार? शिक्षण हे
वाघिणीचे दूध आहे. जो पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असे डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर म्हणत. गुरगुरण्यापूर्वी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांनी संयतपणे आपला
संताप व्यक्त केला आहे असे समजावे काय?