शेतकरी बुडाले तरी ठेवीवर उद्योग पोसले
- संजीव उन्हाळे
बड्या उद्योगांनी उठावे, बडे कर्ज
बुडवावे अन सुखनैव परदेशात जाऊन स्थायिक व्हावे हा प्रकार वाढत चालला आहे. यापैकी
एकालाही परत भारतात आणता आले नाही. सर्वसामान्यांच्या ठेवीवर ही उद्योगी बांडगुळे
पोसली गेली अन् शेतकरी मात्र उपाशीच राहिला. मराठवाडा मागासलेला असला तरी यावर्षी
सार्वजनिक बँकांत ६९२०८ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा झाल्या अन् रबी-खरीपासाठी लाज
वाटेल इतके कमी कर्ज वाटप करण्यात आले.
दाऊद इब्राहिमच्या मुसक्या आवळू, विजय
मल्ल्याला इंग्लंडमधून भारतात आणून शिक्षा करू, अशा
वल्गना झाल्या. नीरव मोदीने १३ हजार कोटीवर मारलेला डल्ला तर मोठी साहस कथाच ठरली
आहे. भारतातील आपल्या संपत्तीची सारवासारव करून नीरव परदेशात निघून गेला. छोट्या
शेतक-यांना कर्ज फिटत नाही म्हणून गावातूनही कुठे पळून जाता येत नाही.
पाव्हण्याकडे राहता येत नाही. आत्महत्येचा तेवढा मार्ग उरतो. देशाचे प्रधानसेवक
मात्र नामानिराळेच नाही तर गप्प आहेत. खरं तर ते देशी कमी विदेशी फार आहेत.
त्यांनी अनेक राष्ट्रांशी, विशेषत: अनिवासी भारतीयांशी चांगला
संपर्वâ वाढवला आहे. अमेरिकेतल्या स्क्वेअर चौकांतही भाषणे दिली आहेत. पण
अखेर ते शब्दांचे बुडबुडेच! कर्जबुडव्यांनी यांच्या डोळ्यादेखत तोंड काळे केले पण
यांनी तोंड उघडले नाही. या मागास भागातूनच बँकांमध्ये ठेवी साठल्या आहेत. आणि
तरीही त्या बदल्यात शेतक-यांना व कष्टक-यांना
कर्ज दिले जात नाही.
बँक नसेल अशा ग्रामीण भागात जनतेला मदतीचा हात देण्यासाठी काँग्रेस
सरकारने बँक करस्पाँडंट ही संकल्पना रूजविली. बँक आणि सर्वसामान्य ग्रामीण जनता
यांचा सुवर्णमध्य साधण्यासाठी बँक नसेल तिथे ही कल्पना उपयुक्त ठरली. तथापि,
मोदी सरकारने बँक करस्पाँडंटंना इतके डोक्यावर घेतले की संपूर्ण बँक
शाखेच्या दर्जाचे अधिकार त्यांना देऊन ठेवले. यामुळे आपोआपच बँक शाखांची संख्या
वाढली. एकट्या जालना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सर्वाधिक २४८ शाखा नव्याने
उघडल्या. त्या खालोखाल औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये नव्या २०४ शाखा सुरू झाल्या. मागील
वर्षी राज्यात सार्वजनिक बँकांच्या ३२१९ शाखा होत्या. सध्या ६०१८ शाखा सुरू आहेत.
शाखांची संख्या वाढली आणि ठेवीदारांचे प्रमाणही वाढले. मराठवाड्याबाबतच सांगायचे
झाले तर औरंगाबाद जिल्ह्यात २३०४४ कोटी रुपये, बीड
जिल्ह्यामध्ये ९७९१ कोटी, लातूर १०२०४, नांदेड
१२०१८, परभणी ५८९९, उस्मानाबाद ६२५४, हिंगोली
२२९८ कोटी रुपयांच्या ठेवी पडून आहेत. एका मागास भागातील ठेवीदारांचा आणि शाखा
वाढीचा हा करिश्मा आहे. पण या तुलनेमध्ये मराठवाड्यात नगण्य कर्ज वाटप झाले.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टँडअप, स्टार्टअप
या योजना नावालाच सुरू झाल्या. महिला बचत गटांना कर्ज दिले गेले नाही. सार्वजनिक
बँकांतील थकीत कर्जाचे प्रमाण १० लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये छोटे उद्योग,
व्यापार कृषी या प्राधान्यक्रम क्षेत्रामध्ये २३.५ टक्के तर
कॉर्पोरेटसाठी प्राधान्यक्रम नसलेल्या क्षेत्रामध्ये ७६.५ टक्के यामधील महत्त्वाची
बाब अशी की कृषी क्षेत्रातील एनपीए केवळ ८.५ टक्के इतकाच आहे. कॉर्पोरेट मोठे,
कर्ज मोठे आणि पैसे बुडविण्यासाठी परदेशातली भरारीही मोठी, असा
प्रकार सरसकट घडत आहे.
कर्जमाफी झाल्यानंतरही बँकांनी रबी कर्जवाटपामध्ये शेतक-यांच्या
तोंडाला पानेच पुसली. औरंगाबाद ५, बीड ०, जालना १,
लातूर १, नांदेड २, उस्मानाबाद
४ आणि परभणी १ टक्के तर हिंगोली १ टक्का इतके कमी आणि बँकांना लज्जास्पद असे कर्ज
वाटप केले गेले. वस्तुत: ३३ लाख शेतक-यांना १२३८१ कोटी रुपयांची
अद्यापपर्यंत कर्जमाफी मिळाली. त्यामुळे काही बँकांतील एनपीएचे प्रमाण कमी झाले.
तरीही रबीमधले कर्जवाटप सुधारले नाही. खरीपाचे कर्ज वाटपही सरासरी १० टक्के एवढेच
आहे.
बँकांचा एनपीए वाढला तर तारणहार म्हणून सरकार पुढे आले तसेच
उद्योगांचे थकीत कर्जाला मदत म्हणून ८८ हजार कोटी रुपयांची भरघोस मदत केली. अगदी
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठवाड्यातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बँकांना ठेवी
दिल्या जातात हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. पण ही ठेव मराठवाड्यातील लोकांसाठी न
वापरता कॉर्पोरेट घराण्यांना दिली जाते, याची खंत वाटते.