नवीन जुमलेबाजी - घाम न गाळता पकोडे तळा
- संजीव उन्हाळे
पाटोद्याच्या बेरोजगार चांगदेव गितेने आपली पदवी विकायला काढली आहे.
गिते पाच लाखावर खर्च करून एम.फार्म झाला आहे. पोटापुरती नोकरी मिळेल ही किमान
अपेक्षा. तीही फोल ठरली. अशा तरुणांनी काय करावे? हा
जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. आपल्या देशाच्या प्रधानसेवकाने मात्र पकोडे तळण्याचा सल्ला
दिला आहे. त्यांच्या सल्ल्यानुसार गावागावात, चौकाचौकात
असे पकोडे वेंâद्र सुरू झाले तर कदाचित चहावाल्यांचाही धंदा
वाढेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इतके ‘डाऊन टू
अर्थ’ व्यक्तिमत्त्व आहे की वस्तुस्थितीचा ठाव घेणारा त्यांच्यासारखा दुसरा
नेता नाही. मर्मस्थानावर घाव घालण्याचे त्यांचे कसबही अफलातून! सुशिक्षित
बेकारांनी उद्योग करावा म्हणजे काय करावे याचे एका वाक्यात त्यांनी उत्तर दिले,
पकोडे म्हणजे भजी तळावित. वेंâद्र
सरकारच्या रोजगारांच्या अनेक योजना आहेत. जोडीला कौशल्य विकासाची वेंâद्र
आहेत. त्यामुळे लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळाल्याचाही दावाही करण्यात येतो. पण
मराठवाड्यातील बेरोजगारांना मात्र त्याचा लाभ झाला नाही. वेंâद्र
सरकार स्टार्टअप, स्टँडअप, मुद्रा
या योजनेचा मोठा गाजावाजा करते. यातून इंडिया घडणार आहे. महाराष्ट्र तर मॅग्नेटिक
होणार आहे. आणि ज्यांना कुणाला हे जमणार नाही त्यांच्यासमोर भजी तळण्याचा मार्ग
मोकळा आहे. विशेष बाब म्हणजे मुद्रासारखेच या योजनेसाठी कोणतेही तारण लागत नाही.
आपण वाणगीदाखल बीड जिल्ह्याचे उदाहरण घेऊ. कारण पालकमंत्री पंकजा
मुंडे यांच्यामुळे या जिल्ह्याला सत्तेची सावली मिळाली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण
होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने पाटोदा येथील चांगदेव गिते याने चक्क आपली पदवी
विक्रीला काढली. चांगदेवने एम.फार्म. केले आहे. त्यासाठी जवळपास पाच लाख रुपये
खर्च आला. नोकरी काही मिळाली नाही. घरी अठरा विश्व दारिद्र्य. त्याने रोजीरोटीसाठी
मुंबई गाठली. मुंबईला एका आयटी वंâपनीत ऑपरेटर म्हणून कशीबशी दहा हजाराची
नोकरी मिळाली. पकोडे आणि पावभजी खावून दिवस काढले तरी भवितव्य दिसेना. त्यामुळे तो
पुन्हा गावाकडे परतला. सरकारच्या मुद्रा योजनेची त्याला भुरळ पडली. जवळपास सहा
महिने त्याने मुद्रेसाठी घातले. मात्र नैराश्य पदरी आले. अखेर त्याने पदवी विकायचा
शेवटचा निर्णय घेतला. काय करील बिचारा. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ६९ जागांसाठी
७ लाख अर्ज आले. प्रत्येक ठिकाणी अशी जिवघेणी स्पर्धा आहे. पदव्या तरी कोण आणि
कशासाठी खरेदी करील? राज्य शासनाने प्रमोद महाजन कौशल्य आणि
उद्योजकता विकास अभियानाअंतर्गत १ लाख ९३ हजार ९२६ लोकांना प्रशिक्षण दिले आहे. या
जिल्ह्यामध्ये जवळपास ६५ टक्के बेरोजगार आहेत. त्यामध्ये ८० टक्के बेरोजगारांमध्ये
सर्वाधिक भराणा अभियंत्यांचा आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या मंडळींचाच आहे.
स्टार्टअप योजनेतून या जिल्ह्यातील २९६ चे उद्दिष्ट असताना केवळ आठ सुशिक्षित
बेकारांना १.४६ लाख रुपये कर्ज वाटप झाले. बीड जिल्ह्यामधील मुद्रा योजनेचा लाभही
म्हणाव्या तितक्या प्रमाणात मिळालेला नाही. मुद्रा शिशु योजनेतून २७ लाख, किशोर
योजनेतून २९ लाख, तरुण योजनेतून २३ लाख रुपये इतके नगण्य कर्ज
वाटप करण्यात आले आहे.
हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव हे राहुल गांधींचे जवळचे मित्र म्हणून
की काय स्टार्टअप योजनेची गाडी या जिल्ह्यात सुरूच झाली नाही. सर्वच योजनेमध्ये
हिंगोली जिल्ह्याचा नंबर खालून पहिला आहे, याचे मूळ
राजकारणात आहे की अन्य कशात याचा शोध सातव यांनी घ्यावा. स्टार्टअप असो की मुद्रा
योजना, बँकांनी १३२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. पण कर्जवाटपातून किती
रोजगार निर्मिती होते ते कधीच स्पष्ट होत नाही. कोटी कोटीची उड्डाणे घेतली जातात.
कार्यसंस्कृती मात्र निर्माण होत नाही. मराठवाड्यात शेतीमध्ये कोणताही जोड उद्योग
नाही. अलीकडे लोक रेशीम उद्योगाकडे वळू लागले आहेत. हिमरू शाल व पैठणी साडी ही
इथली वैभवी परंपरा. तो वारसा जपला गेला नाही. जे या भागात येते आणि टिकते त्याची
निर्मिती होत नाही. त्यामुळे नवतरुणांनी पकोडे तळण्याचा राजकीय अर्थ न घेता गाव व
शहर पातळीवर लोकगरजेनुरूप रोजगार निर्मितीचा अंगिकार करावा. स्वयंरोजगाराचा
स्वावलंबी मार्ग चोखाळावा.