देणा-या केंद्राचे हात हजार, फाटकी आमची झोळी
- संजीव उन्हाळे
वेंâद्राचा अर्थसंकल्प शेतक-यांना वाहिलेला आहे. आता अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी होते याला फार महत्त्व
आहे. औरंगाबाद कृषी विभागाकडून गतवर्षीचे बाराशे कोटी रुपये केंद्राला परत गेले. शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, या सर्व योजनांच्या आघाडीवर काहीच घडले नाही.
मराठवाड्यातील संस्थात्मक कर्जपुरवठा ठप्प आहे. लक्षावधी शेतकरी बँकांच्या
कर्जापासून वंचित आहेत. बोंडअळी, मराठवाड्यातील आत्महत्या आणि पीकविमा हे प्रश्न ऐरणीवर आलेच नाहीत.
या अर्थसंकल्पाने शेतकNयाचे नशीब फळफळणार अशी देशभर चर्चा सुरू झाली
आहे. प्रत्यक्षात बळीराजाला मात्र आपल्या पदरी नेमके काय पडले हेच कळेनासे झाले
आहे. ‘कुठे नेऊन ठेवलंय
मला’ असे विचारण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. कारण अर्थसंकल्पानंतर झटकन साखरेचा पंचवीसशे रुपयाचा हमी दर
बाविसशे रुपयावर आला, कांद्याचे
निर्यातमूल्य घटले (साडेसातशे डॉलर झाले), तुरीचा हमी भाव साडेपाच हजार असताना साडेचार हजार रुपयांवर
आला. अर्थसंकल्प जाहीर होत असतानाच, मराठवाड्याच्या कृषी विकासासाठी आलेले बाराशे कोटी रुपये
परत करण्याची नामुष्की औरंगाबाद विभागावर आली. घोषणा तर होती, मागेल त्याला शेततळे, पण शेततळ्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद पाहता
मागणीच झाली नाही. शिवाय तळे राखील तो पाणी चाखील ही इथली रित. त्यामुळे मिळणा-या ५० हजार रुपयांत कोणाला कसे खूश करावे या विवंचनेतच शेतक-यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. याशिवाय सूक्ष्म सिंचन, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या व इतर केंद्र पुरस्कृत योजनांचाही बराच मोठा निधी केंद्राला परत पाठविण्याचे कर्तृत्व कृषी खात्याने दाखवले
आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे २०१७-१८ चे अनुदान खर्च करण्याचे प्रमाण
केवळ ४ टक्के आहे. मराठवाडा विभागासाठी शंभर टक्के राज्यपुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन
योजनेत तर लक्षांक त्यापेक्षाही नगण्य आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये शेतक-यांना पीककर्ज म्हणून तब्बल ११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद झाली. पण ‘निधीला नाही तोटा, पैसा झाला खोटा’ अशी अवस्था होऊन बसली आहे. या विभागातील
सातपैकी पाच सहकारी बँका संस्थात्मक थकीत कर्जामुळे कोलमडल्या आहेत. त्यामुळे
गावपातळीवरच्या सोसायट्या अडचणीत सापडल्या. या विभागाचे खरीपाचे क्षेत्र ४६ लाख
हेक्टरचे आहे. पण प्रत्यक्षात वसुलीच नसल्यामुळे बँकाही कर्ज देण्यास असमर्थ
ठरल्या आहेत. महाराष्ट्रात मोठी कर्जमाफी झाली. पण प्रत्यक्षात कोणा शेतक-याच्या खिशात किती कर्जाची रक्कम पडली याचा अंदाज करता येत नाही. सहकार
खात्याच्या आकडेवारीप्रमाणे मराठवाड्यात १५ टक्के लोकांची कर्जमाफी झालेली आहे.
यावर्षीच्या पीक कर्जवाटपात तर आनंदी आनंदच आहे. मराठवाड्यात खरीप हंगामासाठी १० हजार
कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात १२ टक्केच कर्ज वाटप झाले.
मराठवाडयातील दिवाळखोरीत चाललेल्या जिल्हा बँकांना शिखर बँकेशी जोडून शेतक-यांचे भले करण्याचे नियोजन होते. पण प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. तथापि,
जे काही कर्जवाटप झाले
त्यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा ६७ टक्के होता. ग्रामीण बँकांचे कर्जवाटप १५
टक्केच्या पुढे जाऊ शकले नाही. या बँकांकडे तरलता निधी नसल्यामुळे त्यांची
कर्जवाटपाची ऐपत संपलेली आहे. विरोधाभास असा की बँकांना बुडीत कर्जापासून
वाचविण्यासाठी केंद्राने ८८ हजार कोटी रुपये दहा बँकांना दिले. त्यापैकी
१०१६० कोटी रुपये एकट्या आयडीबीआय बँकेला मिळाले. बापुड्या महाराष्ट्र बँकेला
मात्र ३१७३ कोटी रुपयांचा खारीचा वाटा मिळाला. आत्महत्याग्रस्त मराठवाड्यातील
बँकांना असे जीवनदान दिले असते तर शेतक-यामागचे ग्रहण संपले
असते.
बळीराजासाठी मोठया घोषणा
झाल्या असल्या तरी सर्वसामान्य शेतकरी हा संस्थात्मक कर्जाच्या बाहेर पेâकला गेला ही चिंतेची बाब आहे. मराठवाड्यामध्ये
जवळपास २० लाख शेतकरी कोणत्याच बँकेचे कर्ज घेण्याच्या स्थितीत नाहीत. यामध्ये
लातूर विभाग हा आघाडीवर आहे. एवढे असले तरी शेतक-यांच्या भल्यासाठी हा अर्थसंकल्प मांडला यातून केंद्र सरकारची कळकळ दिसते. किमानपक्षी किमानआधारभूत किंमत शेतमालाला मिळावी असे धोरण आखण्यात येईल, असे ठसठशीतपणे सांगण्यात आले. मध्यप्रदेश,
हरियाणा आणि तेलंगणा या
राज्यांनी हमीभावासाठी वेगळी वाट चोखाळली आहेच. शेवटी देणा-या केंद्राचे हात हजार असले तरी आमची झोळी फाटकी आहे. अशीच
या योजनांची संथ अंमलबजावणी झाली तर निवडणूक वर्षाचा अर्थसंकल्प असूनही शेतक-याच्या हाती काहीच सापडणार नाही.