गुरुत्वाकर्षणाऐवजी धनाकर्षणाकडे झुकलेली समांतर
- संजीव उन्हाळे
औरंगाबाद समांतर
जलवाहिनीमध्ये गेल्या एक दशकापासून पाणीपुरवठ्याऐवजी समांतर राजकारणच रंगले. तथापि,
खा.चंद्रकांत खैरे आणि
पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यात नेतृत्वाच्या वर्चस्वावरूनचा वाद समांतरच्या
रूपाने टीपेला गेला. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्याची गंभीरपणे दखल घेतली
आणि रामदास कदम यांचे औरंगाबादचे पालकमंत्रीपद गेले. निवडणूकपूर्व वर्ष असल्यामुळे
मुख्यमंत्र्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले. कदमांचे पदही गेले अन् योजनेवर
वर्चस्वही राहिले.
कोट्यवधीची
औरंगाबादची समांतर जलवाहिनी सुरू होऊन एक दशक लोटले. खा.चंद्रकांत खैरे यांनी ही
योजना काँग्रेस सरकारकडून मिळवली आणि पाठराखणही केली. समांतरचे शिवसेनेला आणि
स्वत:लाही श्रेय अपेक्षित होते. त्यामुळे अधून-मधून शिंतोडे उडाले तरी त्यांनी
लक्ष दिले नाही. मध्यंतरी सुभाष मार्केटिंग प्रोजेक्ट लि.चे
सर्वेसर्वा एका समाजाच्या खासगी कार्यक्रमासाठी आले होते. तीन वर्षे बघ्याची
भूमिकेत असलेला भारतीय जनता पक्ष एकदम क्रियाशील झाला. आ. अतुल सावे यांनी
मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट करून हा प्रश्न सोडवू असा तोडगा सुचवून ते
कामालाही लागले.
धनाकर्षणाने, सारे तंत्रज्ञान धाब्यावर बसवलेली समांतर योजना
ही देशातील एकमेवाद्वितीयच. तब्बल ७९२.२० कोटींची समांतर योजना प्रथमपासूनच कंत्राटदारधार्जिणी राहिली. २००६ मध्ये सुरू झालेली ही योजना बरीच
वर्षे रखडली. आयुक्त सुनील वेंâद्रेकर यांनी २०१५ मध्ये या कंपनीचे पितळ उघडे केले
अन् २०१६ मध्ये तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी स्थानिक पातळीवरील
औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीचे कंत्राटच रद्दबातल ठरविले.
त्या अगोदरही कंपनीने लवादाकडे ८०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी
धाव घेतली होती. तर महापालिकेनेही लवादाकडे दुप्पट रकमेचा दावा केला होता. कंत्राट रद्द झाल्यानंतर मात्र वंâपनीने उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली पण निकाल
महापालिकेच्या बाजूने लागला. नंतर वंâपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले तेव्हा जैसे थे चा
आदेश मिळाला. जैसे थे चा आदेश म्हणजे न्यायालयातही वकिलांनी आपली बाजू मांडायची
नाही असे समजूत करून घेतल्याने ही योजना जैसे थे तशीच राहिली.
नहर-ए-अंबरी आणि जायकवाडीच्या योजनेमध्ये
तांत्रिक बाजूंचा विचार करण्यात आला होता. पण योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवालच २०१५
पर्यंत तयार नव्हता. जायकवाडीच्या जॅकवेलपासून समांतरची सुरुवात व्हायला हवी होती.
पण ती वितरणापासून सुरू झाली. त्यासाठी तब्बल १९० कोटी रुपयांचे पाईप एका दमात
खरेदी करण्यात आले. जायकवाडी पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू होते त्यावेळी वेंâद्राच्या अनुमतीशिवाय पाईपच मिळत नसत. त्यावेळी
औरंगाबादचे शिल्पकार डॉ.रफिक झकेरिया यांनी थेट पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची
निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. सोबत चिंतामणी कॉलनीतील होलानी नावाचे हे तंत्रज्ञान
माहीत असलेले अभियंता होते. इंदिरा गांधीं यांच्या पुढाकारामुळेच कलकत्ता येथून
पाईप उपलब्ध झाले. आज इतक्या वर्षानंतरही ते पाईप वापरात आहेत. समांतरच्या
जलवाहिनीचे पाईप निकृष्ट दर्जाचे आहेत, हे सिद्ध झाले. पण मूल्यमापन आणि संनियंत्रण करणा-या यंत्रणेला वर्षाची सहा कोटी रुपयांची बिदागी दिल्यामुळे सर्वकाही आलबेल
राहिले.
अनेक तज्ज्ञांचा या योजनेला विरोध राहण्याचे
कारण म्हणजे या वंâपनीची अचाट नपेâखोरी. आर्थिक ताळेबंदाप्रमाणे या कंपनीला २०३१ या वर्षांपर्यंत ४१ टक्के फायदा राहणार
आहे. १०० कोटींची अनामत रक्कम आणि या वंâपनीला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळूनही वितरण व्यवस्था
अर्धवट होताच पाणीपट्टी वसुली सुरू केल्याबद्दल अनेकांचा रोष होता. मुळामध्ये महागड्या समांतर योजनेची गरजच
नव्हती. तसे डिझाईन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता दहासहस्त्र यांनी
करून ठेवले होते. जायकवाडीपासून फारोळा आणि फारोळ्यापासून नक्षत्रवाडीला पाणी
आल्यानंतर नक्षत्रवाडी आणि भांगसीमाताच्या डोंगरावर मोठे साठवण टाक्या बांधायच्या
आणि तेथून शहराला पाणी पुरवायचे, इतका हा इन्स्टंट आणि छोटा उपाय सुचवला होता. पण त्यानंतर आलेले मुख्य अभियंता
दमकोंडवार यांना ही स्वस्तातली योजना भावली नाही. नक्षत्रवाडीपासूनच जायकवाडीच्या
पाण्याची गळती ही तब्बल ५३ टक्के आहे. सध्या महापालिकेचा डोळा डीएमआयसीच्या
पाण्यावर आहे. जायकवाडीच्या पाण्यामुळे शहर भरभराटीला आले. देशाचे बिअर वॅâपिटल बनले. पण सेटींग आणि सेटलमेंटमध्ये जनता
व्हेंटीलेटरवर आहे. घरी कामधेनू आणि पुढे ताक मागी अशी मनपाची अवस्था आहे.