वेदना तर जागवल्या, आता जगण्याचे भानही द्या
- संजीव
उन्हाळे
१५ नोव्हेंबरला
एकाच दिवशी जबाबदार अधिका-यांनी मराठवाड्यातील ३९६५
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या घरी जाऊन ‘नीड
असेसमेंट’ करण्याचा उपक्रम राबवला. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर
सूत्रधार होते. तथापि, राज्य शासनाने या उपक्रमाला प्राधान्य देऊन
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सढळपणे मदत करून सावली धरली पाहिजे. एरवी
आत्महत्याग्रस्त प्रदेश म्हणून योजना आल्या ना त्याचा फायदा शेतकरी कुटुंबांना
झाला ना मराठवाड्याला.
गेल्या पाच
वर्षांमध्ये मराठवाड्यातील ३९६५ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. हा सिलसीला
अजूनही थांबत नाही. यावर्षीही जानेवारीपासून ८१४ आत्महत्यांची भर पडली आहे.
पावसाची दोलायमानता, प्रती एकर उत्पादनातील घट, गारपीट,
वादळ अन् जोरदार पाऊस असे हवामान बदलाचे तडाखे याचा अप्रत्यक्ष
परिणाम शेतक-यांवर होत आहे. जिल्हा बँका दुर्बल असल्याने
शेतकरी सावकारीच्या जाळ्यात अडकला जातो. मराठवाड्यामध्ये महिन्याला ५ टक्के
व्याजापासून १४ टक्क्यांपर्यंत व्याज घेण्याची सावकारांची मजल गेली आहे. या
सावकारीला पायबंद घालण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.
पाऊसमान बरे
असतानाही आत्महत्या थांबत नाहीत हे लक्षात आल्यावर कवी मनाचे मराठवाड्याचे विभागीय
आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना ही बाब सातत्याने खटकत होती. त्यांनी बुधवारी
१५ नोव्हेंबरला या एकाच दिवशी जबाबदार अधिका-यांना
मराठवाड्यातील ३९६५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या घरी पाठवले. या सर्व अधिका-यांनी
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या नेमक्या गरजा नोंदवल्या. हे स्पष्ट करणारे विवरण
पत्र भरून घेतले. तहसीलदारांपासून जिल्हाधिका-यांपर्यंत
सर्व महसुली आणि इतर विभागातील अधिका-यांनी या अभियानास चांगला प्रतिसाद
दिली. अर्थात, घरचा धनी गेल्यानंतर सारे कुटुंब जे भोग भोगते,
त्या मंडळींच्या आशा या निमित्ताने पल्लवित झाल्या आहे. माहेरच्या
नातलगाने ख्याली खुशाली विचारावी तसा हा प्रकार होता.
आत्महत्याग्रस्त
कुटुंबांचे दार ठोठावण्यापूर्वी सर्व संबंधित कर्मचा-यांचे
एक दिवसाचे प्रशिक्षण स्वत: डॉ. भापकर यांनी घेतले. तसे भापकर हे चांगले प्रशिक्षक
आहेत. हे सर्वेक्षण केवळ उपचार किंवा आकडेमोड नसून दु:खावर फुंकर घालण्याचा
प्रयत्न असल्याची समज दिली. स्वत: त्यांनीही एका आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या
संवेदना समजून घेतल्या. ७ डिसेंबरपर्यंत या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त होईल. २२
डिसेंबरपर्यंत त्या त्या कुटुंबांचा गरजेनुरूप शासकीय योजनेमध्ये समावेश करण्यात
येईल. डॉ. भापकर यांनी स्वयंप्रेरणेने घेतलेला हा उपक्रम पथदर्शी ठरावा. आता
शासनाने इच्छाशक्तीचे बळ दिले पाहिजे. सध्या शेतक-यांची
मरूभूमीच अशी मराठवाड्याची ओळख झाली आहे. अनेक योजना आखल्या गेल्या अन्
मराठवाड्याला ओलांडून निघूनही गेल्या. कर्जमाफीचे लाभधारक पश्चिम महाराष्ट्रातले.
आत्महत्याग्रस्तांसाठीचे वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनही विदर्भासाठी.
आत्महत्याग्रस्तांचे नाव सांगून सिंचन प्रकल्प मंजूर झाले पण तेही विदर्भ आणि पश्चिम
महाराष्ट्रासाठी. मराठवाड्यामध्ये केवळ जलसंधारण आयुक्तालयाची हिरवी पाटी तेवढी
लागली. अर्थात, डॉ. भापकर यांच्या उपक्रमाचे वेगळेपण आहेच आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना शासनाने वा-यावर
सोडले नाही हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. हृदयाला वेदना देणारा भुतकाळ
जागवला गेला असला तरी वर्तमानात काही भवितव्य आहे, असा
आशेचा किरणही दिसू लागला आहे. आता या सर्व कुटुंबांना चांगल्या पद्धतीने जगण्याचे
बळ दिले पाहिजे.