डबघाईतील जिल्हा बँकांचा सरकारने खेळ मांडियेला
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या
ताब्यातील पण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या १४ जिल्हा बँकांचे राज्य सहकारी
बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने तीनच दिवसांत फिरविला. आता
विलीनीकरणाऐवजी सक्षमीकरण अशी चुकीची दुरुस्ती करणारा अध्यादेश जारी झाला आहे. या
निर्णयाचा खरा फटका मराठवाड्याला बसणार होता. अजूनही आपल्या पाच जिल्हा बँका
गॅसवरच आहेत. विलीनीकरण म्हणा की सक्षमीकरण, ग्रामीण
अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा बँका जगल्या पाहिजेत.
ग्रामीण
राजकारण अन आर्थिक राजकारणाची नाडी असलेल्या जिल्हा बँकावर भाजप सरकारची
पूर्वीपासूनच वक्रदृष्टी आहे. निवडणुका घेतल्या तरी या बँका आपल्या ताब्यात येणार
नाहीत हे सरकारला पक्के ठाऊक आहे. त्यामुळेच बाजार समित्या असो वा जिल्हा बँका
प्रशासकीय पातळीवर सरकारने आपल्या कार्यकत्र्यांची वर्णी लावली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची गंडस्थळे नामशेष करायची हे सरकारचे धोरण आहे. कंत्राटीकरणातही
पुढारी कंत्राटदारांची सद्दी संपवून बड्या कंपन्यांना अब्जावधीची कामे देणे या
मागेही हाच हेतू आहे.
बक्षी
समितीने जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाच्या बाजूने अहवाल देताच सरकारला आनंदाचे भरते
आले. पण या निर्णयाचे दूरगामी राजकीय दुष्परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतील, असा
अंदाज आल्याने सरकार सावध झाले. शेतकरी ‘मी लाभार्थी,
माझे सरकार’ याऐवजी ‘मी वंचित,
सरकार बेदरकार’ असा आळ येईल. या भीतीने निर्णय फिरविला गेला. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद,
नांदेड, जालना, परभणी या पाच
जिल्हा बँका दिवाळखोरीत आहेत. सरकारने सुलभ पीक कर्ज योजनेत व्यापारी आणि
राष्ट्रीय बँकांची मदत घ्यायचे
ठरविले. पण या बँकांनी जबाबदारी टाळली. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर तर बाबाही गेले आणि
दशम्याही गेल्या अशी शेतक-यांची अवस्था झाली. औरंगाबाद विभागात
केवळ २० टक्के कर्ज वाटप झाले. त्यातही दिवाळखोरीत असूनही मराठवाड्यातील जिल्हा
बँकांनी ४० टक्के पीक कर्जवाटप केले.
अजूनही
ग्रामीण भागामध्ये विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे जाळे भक्कम आहे. सोसायट्यांची
वसुलीही ६० टक्के आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात साखर कारखाने अन् तत्सम सहकारी
संस्थांशी जिल्हा बँका जोडल्या असल्याने वसुली होते. परिणामत: पश्चिम महाराष्ट्रात
मिळणारे दर हेक्टरी कर्ज मराठवाड्यापेक्षा कितीतरी जास्तीचे आहे. जिल्हा बँका पुढा-यांनी
त्या दिवाळखोरीत ढकलल्या. तेरणा तुळजापूर साखर कारखान्याकडे साडेतीनशे कोटी,
रामकृष्ण गोदावरी उपसा १५० कोटी, नांदेड
साखर कारखाना १०० कोटी, बीड जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय संस्थांची २१७ कोटी,
अशी थकबाकी आहे. भाजप सरकारला जिल्हा बँकांबद्दल रागच असेल तर
त्यांनी पुढा-यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी. वसुलीचे
अधिकारही सरकारला आहेत. पण या कलमाचा वापर प्रत्येक सरकार सोयीनुसार करते. बीड
जिल्ह्यामध्ये अलीकडे अमरसिंग पंडितांच्या विरुद्ध कारवाई केली. खरे तर सरकारने
जिल्हा बँका बरखास्त करण्याऐवजी संस्थात्मक वसुली आणि लबाड पुढा-यांविरुद्ध
कारवाई केली पाहिजे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्राणवायू असलेल्या या बँकांची शेतक-यापासूनची
नाळ तुटता कामा नये.
मुख्यमंत्र्यांनी
नागपूर, बुलडाणा आणि वर्धा या जिल्हा बँकांना केंद्र सरकारकडून भरभक्कम मदत
मिळवून दिली. तशीच बीड जिल्हा बँकेलाही करता आली असती. कारण जिल्हा बँका टिकल्या पाहिजेत.
सरकारच्या विलिनीकरणामुळे जर बँकांचा खेळखंडोबा होत असेल तर तो थांबलाच पाहिजे.