वापर नेक अन् पाणी उधळखोरांना ब्रेक
रेल्वेने पाणी आणून तहान भागविणाºया लातुरात काही दिवसांपूर्वीच बार्शी रोडवरील पाण्याची टाकी भरून लाखो लिटर पाणी वाया गेले. महानगरपालिका आयुक्तपदाचा पदभार हाती असलेल्या जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी तीन अभियंत्यांची वेतनवाढ रोखली. पाणी
उधळखोरांना ब्रेक बसण्यासाठी याची गरज आहे. कटू निर्णय घेतल्याशिवाय पाण्याचा
कार्यक्षम वापर होणार नाही. यावर्षी टंचाईचे सावट असून पाणी टंचाईचा सर्वाधिक फटका
हा विभागातील ७४ नगरपालिका आणि ४ महानगरपालिका क्षेत्रांना बसणार आहे.
पाच वर्षांपासून मांजरा धरणात पाणी नाही. मृतसाठ्यावर कशीबशी लातूरची गुजराण होत असताना फेब्रुवारीत धरणाने तळ गाठला. आता परतीचा पाऊस आला नाही तर पाच लाख लोकवस्तीच्या लातूरला दररोजचे सहा कोटी लिटर्स पाणी कसे मिळणार? जायकवाडीच्या पुढे नागझरी आणि साई बॅरेजमधून थोड्याफार प्रमाणावर पाणी उचलता येऊ शकेल. त्यातूनही पूर्ण तहान भागणार नाही. शेवटी उजनी धरणाचे म्हणजेच कृष्णेचे हक्काचे पाणी मांजरा धरणात सोडण्याशिवाय पर्याय नाही. या प्रकल्पाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असूनही ते परिपूर्णतेकडे नेण्याची राजकीय इच्छा दिसत नाही. हे कमी म्हणून की काय, शहरामधील अंतर्गत वितरण व्यवस्थेचेही तीनतेरा वाजलेले आहेत. मुख्य जलवाहिनीवरून नळाची थेट जोडणी घेतली त्यांना वारेमाप पाणी आणि त्यामुळे इतरांचे पळालेले तोंडचे पाणी असे विपर्यस्त चित्र सप्टेंबरमध्येच आहे. फेब्रुवारी-मार्च कसा जाईल? जलपरी आणूनही भागणार नाही.
मराठवाड्यात जायकवाडी वगळता खालच्या इतर कोणत्याच धरणात चांगला पाणीसाठा नाही. त्यामुळे हे वर्ष पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचेच ठरणार आहे. त्यामुळे दुष्काळवाड्यावर जलजागरण हाच एकमेव उपाय आहे. औरंगाबाद शहराचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ५५ टक्के पाणी हे विनामहसुली पाणी समजावे लागते. मोठ्या प्रमाणावर होणारा वहनव्यय, पाण्याची गळती याशिवाय नळाला तोटी लावायची नाही ही जनतेची भावना यामुळे पाण्याची प्रचंड नासाडी होते. शिवाय कोणत्याच खासगी संस्थेला काम करू द्यायचे नाही ही पालिका पदाधिकाºयांची भूमिका यामुळे निजामकालीन जुनकट आणि कोणता नळ कोठे गेला याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसलेली अंतर्गत वितरण व्यवस्था बदलण्याचे काम पुन्हा लांबणीवर पडले आहे. जे लातूर, औरंगाबादचे, तेच जालन्याचेही. जालन्याला घानेवाडी प्रकल्पातून पाणी मिळते. जायकवाडीवरून पाणी आणताना शेतकºयांपासून अनेक जण परस्पर पाणी उचलण्याचे उद्योग करतात. शहरातील अंतर्गत वितरण व्यवस्थेची पूर्ण वाट लागलेली आहे. सर्व नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांची चित्तरकथा यापेक्षा वेगळी नाही. दुर्दैवाने
या नागरी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राजकीय दबावामुळे नगरपालिका केडरचे
अधिकारी फारशी धमक दाखविताना दिसत नाहीत. स्वयंसेवी संस्थाही नागरी भागातील
नेतेगिरीमुळे तिकडे वळत नाहीत. त्यामुळे पाणी असून टंचाई होते. टंचाईमध्ये पाणी
उधळ्यांचे फावते आणि टँकर लॉबीची चंगळ होते. यावर्षी ही अधोगती थांबली नाही तर
नागरी जनताच अडचणीत सापडणार आहे. ज्या वॉर्डात पाणीगळती अधिक त्या
नगरसेवकांना विकास निधी देतानाही तशीच चाळणी लावायला हवी. पण,
मांजराच्या गळ्यात घंटी कोण बांधणार?
नेते, अभियंते आणि कंत्राटदार यांचे त्रिकूट पाणी पुरवठा योजनांचे अपहरण कशा पद्धतीने करते याचा वस्तुपाठ अनेक ठिकाणी पहायला मिळतो. दस्तुरखुद्द पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संतोषकुमार यांनी परभणीत त्याचा अगदी अलिकडे प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. पाण्याच्या टाक्यांची जागा निश्चित नसताना जागोजागी गंजून पडलेले पाईप आणि कोणतीेही हायड्रॉलीक चाचणी न घेता एक साधा ट्रेसर या महापालिकेची योजना कशी चालवितो हे पाहून ते चक्रावून गेले. पाणी वापरासाठी योग्य व काटकसरीची
सवयच मोडली आहे. उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची जाणीव होते आणि पावसाळा आला की, उणीव
जाणवत नाही म्हणजे मुळ
पाणी साठा किती व वापर किती याचा ताळमेळच नाही. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी पाणी
कमी गृहीत धरून योजना बनविल्या जातात. याउलट, शहरी भागाला मात्र प्रति माणसी २१० लिटर पाण्याचे
नियोजन करून योजना राबविली जाते. तरीही पाणी टंचाईची रड कायम आहे.
सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा सिंगापूर
शहराने जगाला वेगळा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. आता म्हणे औरंगाबादेतील सांडपाण्याच्या पुनर्वापराबद्दल दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरने करार केला आहे. आपल्याकडे शंभर टक्के पाण्याचा
पुनर्वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी जरी होऊ नाही शकला तरीसुध्दा वापरासाठीच्या
पाण्याचे नियोजन करणे सहज शक्य आहे. पाणी मोजून घेणे, मोजून वापरणे अशा संकल्पना
मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागाला फारच पुस्तकी वाटतात. पण, असलेली पाण्याची गरज व प्रत्यक्षातील
उपलब्धता यामधील तफावत पाहिली तर अनमोल असे पाणी मोजून घेणे व काटकसरीने वापरणे
याशिवाय पर्याय नाही.
मुळामध्ये जपून आणि मोजून पाणी वापरावे यासाठीचे दंडक लोकनेत्यांना नको असतात. पाण्याचे
मीटर कोणालाच नको असते. पाणीपट्टीवाढ नगरसेवकाच्या सवंग लोकप्रियतेत अडचण ठरते.
म्हणजे आपल्या नेत्यांनाच काय पण जनतेलासुद्धा पाणी वापराबद्दल कोणतेही दंडक नको असतात. ठरवून दिलेली पाणीपट्टी केव्हातरी
भरायची आणि फुकटचे पाणी म्हणून बेमुर्वतपणे वापरायचे असा सवलतखोरपणा गेल्या अनेक वर्षांपासून चालला आहे. पाण्याची किंमत किती आहे याचे गणित
कधीही कोणत्याही महापालिकेने जनतेसमोर मांडले नाही. औरंगाबादेत एक हजार लिटर शुद्ध
पाणी देण्यासाठी बारा रुपये खर्च होतात. बिसलेरी इतकेच दर्जेदार पाणी सांडपाणी आणि
गाड्या धुण्यासाठी वापरले जाते. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो, या म्हणीप्रमाणे लोकांना वारेमाप पाण्याच्या वापराबद्दल सोकावून ठेवले तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याला वेळ लागणार नाही. पाण्याचा
वापर नेकीने करणे आवश्यक आहे अन्यथा पाणी उधळखोरांचे पाण्यावरचे दरोडे रोखता येणार
नाहीत.