वीजचोरीवर बकोरियांची शॉक ट्रिटमेंट
वीज चोरी,
वीज गळती आणि विजबिल थकबाकीत राज्यात मराठवाडा सर्वात पुढे आहे. २०१२
च्या दुष्काळापासून तर ही ‘चोरी’ वाढत
असून मराठवाड्यातील आठ आणि खान्देशातील नंदूरबार, जळगाव,
धुळे या अकरा जिल्ह्यांमध्ये वीजचोरीचे प्रमाण खूप आहे. या वीजचोरीला
पायबंद घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओमप्रकाश बकोरिया या धाडसी
आणि कर्तबगार सनदी अधिका-याची महावितरणमध्ये प्रथमच व्यवस्थापकीय संचालक
म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राजरोसपणे वीजचोरी सुरू आहे.
विजेचे बिल भरावे लागते हे लोक विसरूनच गेले आहेत. १९९५ ला विधानसभा निवडणुकीच्या
पाश्र्वभूमीवर प्रथमत: शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादेत शेतक-यांच्या
वीजबिल माफीची घोषणा केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेसुद्धा त्यांची री ओढली आणि
वीजबिल माफी हा परिपाठच बनला. २००४ मध्ये तत्त्कालीन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे
यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचारामध्ये शेतक-यांना मोफत वीज
देण्याचे आश्वासन दिले. मराठवाड्यातला सवलतखोरपणा अधिकच बोकाळला. मतपेढीसाठी अशा
सवंग घोषणा केल्या जातात. ग्रामीण भागामध्ये डिपी जळाली तर मात्र कोणी दुरुस्तीला
येत नाही. ‘सरकारचं ते आपलं’ असा
आपलेपणाचा समज करून घेऊन विजेची लयलूट चालली आहे.
राज्यात दरवर्षी
किमान ८ हजार विजचो-या पकडल्या जातात. पोलिसांमध्ये तक्रारी दाखल
होतात. पण वीजचोरीकडे पोलिस गांभिर्याने पाहत नाहीत. वीजचोरीचे खटले चालविण्यासाठी
वीज मंडळाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे कोणाचा धाक नाही. जालना जिल्ह्यातील
एका छोट्या गावात तर विक्रमी १६०८ आकडेबहाद्दर आढळून आले होते. आकडे काढता काढता
महावितरणच्या नाकीनऊ आले आहेत. महावितरणची ही हतबलता लक्षात घेऊनच शासनाने मुद्दाम
आयएएस दर्जाच्या अधिका-याची नियुक्ती केली. बकोरिया यांनी पोलिसी
कारवाईचे शस्त्र उगारल्यामुळे आकडेबहाद्दरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले
आहे.
औरंगाबाद
महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना ओमप्रकाश बकोरिया यांनी आपल्या कामाची अशी काही झलक
दाखविली की महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळीच मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्या बदलीसाठी
ठिय्या देऊन बसली होती. त्यामुळे बकोरिया मुख्यमंत्र्यांच्या चांगलेच लक्षात
राहिले होते. बकोरिया यांनी आढावा घेऊन मराठवाडा आकडेमुक्त करण्याचा विडा उचलला
आहे. औरंगाबादेत एका पोलिस अधिका-याच्या घरात रिमोटद्वारे वीजचोरी होत
असल्याचा प्रकार उजेडात आला. भरारी पथकाने या रिमोटचा छडा लावला. अधिक चौकशीत
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतच रिमोट तयार करण्याचा लघुउद्योग सुरू असल्याचे आढळून
आले. तेथे मीटरचे जेवढे प्रकार तेवढे रिमोट तयार करून दिले जात असत. या
गोरखधंद्यात महावितरणचे काही बडे अधिका-यांचेही
लागेबांधे होते. बकोरिया यांनी अल्पावधितच अशा अनेक चो-या
शोधून काढण्याचा सपाटा लावला आहे.
मराठवाड्यात एवंâदर
३३ लाख वीजग्राहक असून त्यापैकी एक लाख कृषीग्राहक आहेत. शेतीच्या या ग्राहकाकडे ७
हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्याची वसुली होणे दुरापास्त आहे. गेल्या सहा
महिन्यांमध्ये ४२१० दशलक्ष युनिट इतका विजेचा वापर करण्यात आला. त्यापैकी २२६४
दशलक्ष युनिटची प्रत्यक्षात वसुली झाली आणि बाकीची विजेची गळती किंवा चोरी झाली.
ग्रामपंचायतीपासून अगदी महानगरपालिकेपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था थकबाकीत
आहेत. त्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याचे धाडस दाखविले तर लोकक्षोभ होईल या भीतीने
कारवाई टाळली जाते. तरीही १३८७ ग्रामपंचायतींचे वीज कनेक्शनच तोडण्यात आले होते.
दीड हजारापेक्षा अधिक गावांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला. लातूर आणि परभणी
महानगरपालिकांनासुद्धा या मोहिमेचा दणका बसला. वीज मंडळाने आधी उभारलेल्या पोलच्या
जागेचे भाडे द्यावे आणि नंतर थकबाकी मागावी अशी काही नगर परिषदांनी रडीचा डाव
खेळला. पण बकोरिया बधले नाहीत. औरंगाबाद आणि नांदेड विभागातील जवळपास प्रत्येक
ग्रामपंचायतीकडे थकबाकी आहे. आतापर्यंत २७४५० वीजचोरीच्या घटना उघडकीस आल्या असून
३११९ वीजचोरांवर गुन्हा दाखल केला आहे. एकट्या औरंगाबाद शहरात ८४०९ वीजचोरीचे
प्रकरणे उघडकीस आली आहे. तर साडेतीनशे ग्राहकांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवून
त्यांच्याकडून १९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
भाजपचे दिवंगत नेते
गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे ऊर्जाखाते असताना त्यांनी कडक भूमिका घेतली होती.
अजितदादा पवार यांनीही वीजचोरीबद्दल मराठवाड्याला नेहमीच हिणवले. जीटीएलसारखी कंपनी
औरंगाबादेत आणली. पवार पायउतार होताच जीटीएल औरंगाबाद सोडून गेली. पण वीजचोरी काही
थांबली नाही. बकोरिया यांना मराठवाड्याचा हा इतिहास चांगलाच माहीत आहे. केवळ
कारवाई करून मराठवाडा आकडेमुक्त होणार नाही. बुडवेगिरीची सवय मोडण्यासाठी मोठा
मनोबदल घडवून आणावा लागेल. औरंगाबाद परिमंडळाचा जीव थकबाकीने इतका गुदमरला आहे की,
सहा रुपये प्रती युनिटप्रमाणे महागडी वीज घेण्याची पाळी आली आहे.
बकोरिया यांनी प्रथमत: मीटर तपासणीला प्राधान्य दिले आहे. बिलाबद्दलच्या
तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष पथकाची सोय केली आहे. एवढेच नव्हे तर
मोबाईलद्वारे वीजग्राहकाने रजिस्ट्रेशन केले तर त्याला बिलाची माहितीही मिळते आणि
प्रसंगी तक्रारही करता येते. मीटर आणि बिलिंग निर्दोष कसे राहील यावर भर देण्यात
येत आहे. मोबाईल तंत्रज्ञानाद्वारे थेट बिल भरण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
महागड्या विजेला
खरं तर सौरऊर्जेचा चांगला पर्याय आहे. मराठवाडा मागासलेला असला तरी सूर्यऊर्जेच्या
बाबतीत मात्र संपन्न बनू शकतो. तळपणा-या सूर्यापासून मोठ्या प्रमाणावर
सौरऊर्जा निर्माण केली जाऊ शकते. पण हे तंत्रज्ञान महागडे असल्यामुळे
सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखे नाही. मराठवाड्यामध्ये सौरऊर्जेचा संचय करणारा
एखादा मोठा प्रकल्प उभारला गेला तर वीज निर्मिती सहज शक्य आहे. बकोरिया यांनी
मराठवाडा आकडेमुक्त करण्याचा घेतलेला ध्यास स्पृहणीय असून त्यांच्यामागे असेच
सकारात्मक राजकीय बळ उभे राहिले तर आकडेमुक्ती होणे अशक्य नाही.