गोदेचा अभ्यास झाला, ध्यास कोण घेणार
- संजीव उन्हाळे
मध्यंतरी मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांना गोदावरी खोNयाचा जल आराखडा सादर करण्यात आला. नदीच्या खोNयाचा हा पहिलाच आराखडा असल्यामुळे बरेच कौतुक
झाले. वातावरण असे तयार करण्यात आले की या आराखड्याने जणु मराठवाड्याला मोठा न्याय
मिळणार आहे. बक्षी समितीने तयार केलेल्या हा आराखडा तज्ज्ञ समितीकडून राज्य जल
मंडळाकडे आणि तेथून पुन्हा जल परिषदमार्गे मुख्यमंत्र्यांकडे जायला हवा होता. पण
तो थेट मुख्यमंत्र्यांनाच सादर करण्यात आला. उध्र्व गोदावरी भागातील मुळा, प्रवरा, मनार, पेंच, गाढवी या उपखोNयात नवीन प्रकल्प
घेण्यास यापुढे वाव नाही हे स्पष्ट झाल्यामुळे अहमदनगरच्या पुढाNयांचा तीळपापड झाला. शंकरराव कोल्हे, यशवंतराव गडाख, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील, सर्वांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेने तर या जल आराखड्यास तीव्र आक्षेप घेऊन रितसर ठराव घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेच्या सदस्यांनी हा विषय लावून धरला आहे.
गोदावरी जल आराखड्याच्या
निमित्ताने मराठवाड्यातील उपखोNयांचा बारकाईने अभ्यास झाला ही जमेची बाजू आहे. या अहवालामुळे मोठ्या सिंचन वंâत्राटदारांचा मात्र विरस झाला. मराठवाड्यातील
लेंडी, दूधना, पूर्णा, तेरणा, मांजरा या नद्यांच्या उपखोNयांमध्ये प्रकल्प घेतले जाऊ शकतात असे या जल
आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, या ठिकाणी उपसा सिंचन योजना घेतली जाऊ शकते की साठवणूक तलाव
याबद्दल स्थलनिहाय अभ्यासाची गरज आहे.
मोठा प्रकल्प घेता येणार
नाही, पैठणच्या वर
टिपूसभरही पाणी साचविण्याला वाव नाही, हे जरी खरे असले तरी मध्य गोदावरी म्हणजेच मराठवाड्याच्या
भागामध्ये ७० हजार सिंचन विहिरी घेण्याला वाव आहे, असे या अहवालात म्हटलेले आहे. आपल्याकडे पाणलोट
विकास क्षेत्राकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. गोदावरी खोNयात तर केवळ ३० टक्के पाणलोट उपचार झाले आहेत.
मराठवाड्यात पाणलोट विकासाची मोठी संधी आहे. मात्र खोNयामध्ये असलेले ८०७ पाणलोट यांचे क्षेत्र
अजूनही निश्चित नाही. काही गावांचा एकापेक्षा जास्त पाणलोटामध्ये समावेश करण्यात
आलेला आहे. ही गंभीर बाब तातडीने वेंâद्र सरकारच्या निदर्शनासही आणून देण्यात आलेली आहे. अर्थात,
शासनाचे रुंद करा नाला
अन् अडवा पाणी या जलयुक्त शिवारच्या पद्धतीला पाणलोट विकास म्हणता येणार नाही.
माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत मृद जल संधारणाच्या उपचार पद्धतीला यामध्ये महत्त्व
आहे. मराठवाड्यावर पाण्याच्या संदर्भात होणाNया अन्यायाची विशेषत: जायकवाडीच्या वरच्या
भागात अडविण्यात येणाNया पाण्यामुळे
समान न्याय पाणी वाटपामध्ये होणाNया अन्यायाची दखल घेण्यात आली आहे. वैतरणा आणि कोकण यांच्या संबंधित नदी खोNयांचे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याबद्दल
सकारात्मक भूमिका या आराखड्यात मांडण्यात आली आहे. या आराखड्यातील २५
प्रकरणांमध्ये जल व्यवस्थापनाकडे जे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले याची चांगलीच झाडाझडती
घेण्यात आली आहे. शिवाय सिंचनाच्या प्रकल्पामध्ये केवळ वंâत्राटी कामाला महत्त्व देण्यात येते पण
प्रत्यक्षामध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि शेतापर्यंत पाणी जाण्यासाठी आवश्यक
असलेली यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले याकडे लक्ष वेधले आहे. अहवालात केवळ
शिफारशी नाहीत तर २०३० पर्यंत या प्रकल्पातील सर्व कामे पूर्ण होण्यासाठी दरवर्षी
किती आर्थिक तरतूद करावी लागेल याचाही आराखडा आहे.
वस्तुत: वाल्मीसारख्या
यंत्रणेने या खोNयाच्या अभ्यासाला
न्याय देणे आवश्यक होते. परंतु सकल महाराष्ट्रातील सिंचन अधिकाNयांना त्यांनी प्रशिक्षित केले. त्यातून चांगले
काही घडण्याऐवजी घोटाळे मात्र घडले. भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी सिंचन विभाग हा
सिंचित पाण्याऐवजी घोटाळ्यांनीच गाजवला. नंतर मात्र सारे कसे शांत शांत झाले.
मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये वेंâद्र सरकारच्या वर्धित सिंचन कार्यक्रमाव्यतिरिक्त अनेक मध्यम आणि लघु
प्रकल्पांना खडवूâही मिळाला नाही.
आघाडीच्या सरकारातही मराठवाड्याला सिंचनाचे पैसे देताना हात आखडता घेतला जायचा.
सध्या सगळीकडे जलयुक्त शिवारचा बोलबाला आहे. माध्यमांनी तर या फ्लॅगशिप
कार्यक्रमाला इतके उचलून धरले आहे की मराठवाड्यात रिमझीम पाऊस झाला तरी तो इतरत्र
साचण्याऐवजी केवळ जलयुक्तमध्येच साचतो, असा भन्नाट प्रचार सुरू केला आहे. जलयुक्तच्या या
कार्यक्रमाला शास्त्रीय पाणलोटाकडे वळविण्याची गरज आहे.
या सर्व प्रक्रियेमध्ये
वैधानिक विकास मंडळातील ज्येष्ठ सिंचन तज्ज्ञ शंकरराव नागरे हे सातत्याने काही तरी
मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते. जल आराखड्यासाठी सिंचन तज्ज्ञांच्या झालेल्या
मांदियाळीत नागरे यांना सहज सामावून घेता आले असते. प्रा.प्रदीप पुरंदरे यांनी
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे, आवडो की न आवडो, याचिकाकर्ते म्हणून तरी त्यांना सामावून घेतले गेले.
मराठवाड्यात दुष्काळ आहे, याचा अर्थ सिंचन तज्ज्ञांचीही वानवा आहे असे नाही. ते काहीही असो. एकदाचा
गोदावरी खोNयाचा जल आराखडा
सादर तरी झाला. या जल आराखड्याची अंतिम प्रत प्राप्त होताच मराठवाड्यामध्ये
याबद्दल जलजागरण करण्याची गरज आहे. किमानपक्षी या आराखड्याबद्दल आमच्या पुढाNयांना जलसाक्षर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
गोदावरी खोNयाचा जल आराखडा हा महाराष्ट्रातील खोNयाचा पहिला अभ्यास. पण या आराखड्यातील
मराठवाड्याला पूरक असणाNया सूचनांचा ध्यास घेणे गरजेचे आहे. केवळ शासनावर सगळी भिस्त टावूâन होणार नाही. गोदावरी खोNयामध्ये या आराखड्याप्रमाणे पाणलोट विकासाची,
सिंचन विहिरींची आणि
अतिरिक्त पाणी असलेल्या उपखोNयात सिंचनाची कामे करावीत यासाठी जनतेचा रेटा आवश्यक आहे. उध्र्व खोNयामध्ये आताच खळखळ सुरू झाली आहे. मराठवाड्यात
मात्र एकी अभावानेच होते. गोदावरी खोNयाचा सविस्तर अभ्यास तर झाला, तज्ज्ञ मंडळींनी आपले काम केले पण सर्वपक्षीय
नेत्यांनी विकासाचा ध्यास घेणे आवश्यक आहे.