जीएसटी पालिकांना तारक की मारक?
करप्रणालीत अमुलाग्र सुधार करण्यासाठी देशभरात १ जूनपासून
वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत आहे. मोदी सरकारचे शहरीकरणावर भारी प्रेम
आहे. भाजपाने शहरांपासून खेड्यात आपले जाळे पसरले. त्यामुळेच हे सरकार नागरीकरणाची
तळी उचलून धरत आहे. जीएसटी या नव्या करप्रणालीचा फायदा मुंबई महापालिकेप्रमाणे
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना होईल असे सांगितले जाते. हे खरे असले तरी, या कायद्यामध्ये अशी कोणतीच स्पष्ट हमी दिलेली
नाही. जीएसटीचा नगरपरिषदांना आर्थिक लाभ होईलच अशी शाश्वती नाही. दारूवरची एलबीटी
उठल्यामुळे नगरपालिका आधीच परावलंबी झाल्या आहेत. या नागरी संस्थांना अपंगत्व येईल
की काय, अशी भीती निर्माण
झाली आहे. या घडीला राज्यातील एकाही नगरपरिषदेला वेळेवर अनुदान मिळत नाही.
वेळेच्या वेळी अनुदान मिळत नसल्याने आणि राज्य सरकारने जकात व एलबीटी रद्द
केल्यामुळे उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत गायब झाला आहे. अनेकदा जिथे ‘ब’ आणि ‘क’ पालिकेतील कर्मचा-यांचा पगार करणेच अवघड होते तिथे नागरी सुविधांबद्दल न बोललेलेच बरे.
भाजपने आपल्या कार्यकालात नगरपंचायतींची खैरात
वाटली. ग्रामपंचायतींऐवजी नगरपंचायत झाली तर दर्जा वाढेलच, कमाईही वाढेल, असे आपल्या मंडळींना वाटले. पण, आगीतून फुफाट्यात ढकलल्यासारखी नगरपंचायतींची
अवस्था झाली आहे. खुल जा सिमसिमप्रमाणे नगरपंचायतीचा पेटाराच उघडला गेला. एक दोन
नव्हे चोवीस नगरपंचायती मराठवाड्याला देण्यात आल्या. सर्वाधिक नगरपंचायती आपल्याला
मिळाल्या याचे आम्हाला केवढे कौतुक! या तुलनेमध्ये पश्चिम महाराष्ट्राने मात्र
नगरपंचायतीची ब्याद स्वीकारली नाही. अख्ख्या पुणे विभागात एकुलती एक नगरपंचायत
आहे. मराठवाड्यात मात्र चार महापालिका, पन्नास नगरपालिका आणि पंचवीस नगरपंचायती असा मोठा डोलारा
आहे. काँग्रेसच्या काळात मराठवाड्यात केवळ तीन नगरपंचायती होत्या. काही हुशार
मंडळींनी तर नगरपंचायतींना पध्दतशीर बगल दिली होती. लासुर स्टेशनची ग्रुप
ग्रामपंचायत तशी सर्वात मोठी. मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासुरची लोकसंख्या पंधरा
हजारांवर आहे. आमदार भाजपचे असूनही त्यांनी नगरपंचायतीचे वारे लासुरला लागू दिले
नाही. याउलट जेमतेम तेरा हजार लोकसंख्या
असलेले खुलताबाद नगरपरिषदचे शहर झाले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ग्रामविकासामध्ये ग्रामपंचायतींना अधिकार आणि
निधी चांगला उपलब्ध होतो. शिवाय मोठ्या कराचा भार नाही. भाजप सरकारने नागरीकरणाची
नुसतीच जाहिरातबाजी केली. सहाय्यक अनुदान देण्याचे मात्र निश्चित नाही. अनुदान
मिळेलच याची खात्रीही नाही. त्यामुळेच तर शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी
जीएसटीसाठी भिकेचे कटोरे घेऊन हिंडणार नाही अशा शब्दात सरकारला ठणकावले. नगरपरिषदांचे
अनुदान मिळविताना नुसते हातच पसरावे लागत नाही तर प्रशासनातील वरच्या मंडळींचे हात
ओलेही करावे लागतात. मराठवाड्याच्या पदरी पडलेल्या जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या
अनुदानाकडे नजर टाकली तर गंगापूर, खुलताबाद, परांडा, मुरुम, केज, माजलगाव, धारुर, कुंडलवाडी, गंगाखेड, पूर्णा, सोनपेठ आदी नगरपालिकांना जेमतेम पंधरा ते अठरा
लाख रुपये एवढे नाममात्र अनुदान मिळाले.
मुख्याधिका-याच्या पगारापासून निवृत्तीवेतनापर्यंत सगळ्यांचे वेतन केल्यानंतर नागरी
सुविधांसाठी दमडीही उरत नाही. राज्य शासन कितीही आव आणीत असले तरी राज्याची आर्थिक
स्थिती बिकट आहे. आधीच विकास निधीमध्ये २० टक्क्यांची कपात केली आहे. या स्थितीत
वेळेवर अनुदान मिळणे अशक्यप्राय आहे. जगामध्ये ‘अत्याधुनिक नागरी सुविधांमध्ये सिंगापूर आणि
बकाल नगरपरिषदांमध्ये गंगापूर’ म्हटले जाते. गंगापूरात सहज फेरफटका मारला तरी शहरात घाणीचे साम्राज्य किती
आहे याची साक्ष पटते. नागरी सुविधा देता देता नगरपालिका प्रशासनाच्या अक्षरश:
नाकीनऊ येते. वैजापूर नगरपालिकेने पंचेचाळीस कोटी रुपये खर्च करून अद्ययावत शहरी
पाणी पुरवठा योजना उभारली. पण, सध्या जे अनुदान मिळते त्यातून पाणी पुरवठ्याची देखभाल करणे अवघड होते.
नगरपालिकेला दारुतून चांगली एलबीटी मिळायची. आता ती मिळणार की नाही याबद्दल
स्पष्टता नाही. राज्य महामार्गाला लागून असलेल्या पालिका हद्दीतील दारुची दुकाने
बंद झाल्याने दारुही गेली आणि एलबीटीही राहिली नाही. नगरसेवक बापुडे रस्त्याच्या
कामातून चिरीमिरी काढायचे पण, राज्य शासनाला हे देखवले नाही. शहरातील रस्त्यांची कामेही सार्वजनिक बांधकाम
विभागाकडे असतील असे सांगितल्याने कंत्राटी लॉबीला
मोठा धक्का बसला आहे. नगरपालिकांचा स्वनिधी बुडत्याला काडीचा आधार एवढाही असत
नाही. तुटपुंज्या स्वनिधीतून आपला दैनंदिन खर्च भागविताना मोठी कसरत करावी लागते.
पाणीपट्टी आणि मालमत्ताकराच्या वसुलीची तर सर्वत्र मोठी बोंब आहे. मजेची गोष्ट
म्हणजे १९९३ पासून नगरपालिका मालमत्ता कराचे रिव्हिजन झालेले नाही. त्यामुळे
करवसुलीचे प्रमाणही कमीच आहे.
नगरपरिषदांना मिळणा-या निधीचे वाटप हे
नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या सहमतीने होत असे. फडणवीस सरकारने हे अधिकार
केवळ मुख्याधिका-यांनाच बहाल केले आहे. एका बाजूला शहरे फुगत
आहेत आणि त्याचवेळी त्याचे नियोजन ढेपाळत चालले आहे. भाजपने या निवडणुकांमध्ये यश
मिळविले असले तरी त्यांच्या कार्यकत्र्यांना फार दिवस अशा उजाड गावची पाटीलकी
करण्याची वेळ येऊ नये, म्हणजे मिळविले. या सरकारचे तीन वषार्पासूनचे धोरण हे शहरीकरणाला प्राधान्य
देणारे आहे. केंद्राने अर्थसंकल्पात चार लाख कोटी रुपये तरतूद करून शहरी भागातील
योजना आणि पायाभुत सुविधांसाठी स्मार्टसिटी ते मेट्रोपर्यंत आणि अमृतहृदय, स्वच्छ भारत अभियान अशा अनेक महत्त्वपूर्ण
योजना जाहीर केल्या. या योजनांचा पैसा हा थेट नगरपालिकांना मिळतो. योजनांचा पाऊस
असला तरी महसूलाचा टिपूस नसतो. महसूल नसल्यामुळे पालथ्या घड्यावर पाणी
टाकल्यासारखे झाले आहे. सध्यातरी नागरी संस्थांसमोर केवळ जीएसटीचा पर्याय आहे.
मध्यम आणि निम्न शहरामध्ये झालेल्या नगरपालिकांना मिळणा-या नुकसान भरपाईचे अनुदान तारक की मारक हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.