बळीराजाची दीन दीन दिवाळी...
- संजीव उन्हाळे
दिवाळी हा कृषी संस्कृतीचा उत्सव.
यावर्षी पाऊस झाला आणि शेतक-यांच्या आशा जशा पल्लवीत झाल्या, तशाच
बाजारपेठेला सुद्धा बहर येईल असे भाकीत वर्तविले गेले. कर्मचा-यांना बोनस
मिळाल्याने बाजाराला बहर तर आला, शेतक-यांच्या आशा मात्र अतिवृष्टीत
धुवून गेल्या. पीक विम्याची रक्कम बोनसप्रमाणे मिळत नसते. दिवाळीतल्या
धनत्रयोदशीची कथा मोठी रंजक. काय तर हेमराजाच्या मुलाला सोळाव्या वर्षी मृत्यू
येणार असतो, पण आपल्या मुलाने जीवनातील सर्व सुख उपभोगावे
म्हणून त्याचे लग्न झाल्यानंतर चौथ्या दिवशी राजा त्याच्या अवतीभोवती
सोन्याचांदीच्या मोहरा ठेवतो. जेव्हा सर्परूपाने यमराज राजकुमाराच्या महालात
प्रवेश करतो त्यावेळी सोने जडजवाहीरे याच्या प्रकाशाने त्याचे डोळे दिपून जातात
आणि राजपुत्राचे प्राण वाचतात. आपल्याकडे बळीराजाच्या रोज आत्महत्या घडत आहेत.
मार्केट, मान्सून, मंदी आणि महागाईचे सर्प या बऴीराजाभोवती विळखा
घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हेमराजाच्या मुलाच्या मदतीला धावला तसा कुठलाही
प्रकाश दुर्दैवाने या बळीराजाच्या वाट्याला येत नाही. कारण, सोने जडजवाहीरे
तर दूरच दोनवेळची भरपेट भाकरीही त्याच्या नशिबी नाही. अशा या बळीराजाची दिवाळी दीन
दीन नाही तर कशी असणार?
आपल्या सरकारची कृषीनीती तशी
संवेदनाशुन्यच. आपल्या सरकारने आता कुठे या कृषीसंस्कृतीशी नाते जोडले आहे?
अगदी
मुगाची पेरणी १५ जूनला झाली त्यावेळी भाव साडेसात हजार रुपये क्विंटल होता. हे ६५
दिवसांचे पीक आले आणि त्याचा भाव ४२०० पर्यंत खाली घसरला. शेतक-यांनी मूगाची
विक्री केल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ५२०० रुपये हमीभावाने खरेदी केंद्रे सुरू झाली.
थोडक्यात वरातीमागून घोडे आले. हीच कथा उडदाची. पेरणी झाली तेव्हा ९५०० रुपये भाव.
काढणीच्या वेळेस तो साडेचार हजारांवर घसरला. नेहमीप्रमाणे खरेदी केंद्रे
सप्टेंबरच्या अखेरीला सुरू झाली. तोपर्यंत शेतक-यांचा माल बाजारात गेला होता.
म्हणजे कोणते पीक किती दिवसांत येते आणि हताश शेतकरी बाजारात तो केव्हा विकतो,
याचेच
सरकारला भान नाही. सरकारच्या कृषीनीतीत कल्याण कोणाचे, शेतक-यांचे की
व्यापा-यांचे?
यंदा तर सोळा लाख हेक्टर क्षेत्रावर
तुरीची पेरणी झाली. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन २५ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. एवढेच
नव्हे तर एकरी ७ क्विंटल ऐवजी सरासरी १० क्विंटल तूर होणार आहे. ही इष्टापत्ती
लक्षात घेऊन डिसेंबर अखेरीस खरेदी केंद्र शासनाने सुरू करून किमान सहा हजार रुपये
भाव दिला तरी शेतक-यांच्या हातावर
तुरी दिल्यासारखे होणार नाही. आता कुठे हरभ-याची पेरणी झाली आहे. शासनाकडून चणाडाळ
दिवाळीमध्ये खुल्या बाजारात येणार असल्याचे घोषित केले म्हणे. पण तोपर्यंत लोकांनी
फराळ बनवला सुद्धा. अशा उरफाट्या गणिताने केवळ शेतकरीच नव्हे तर सर्वसामान्य
ग्राहकही अडचणीत येत आहेत. सोयाबीनची कथा तर यापेक्षा वेगळी आहे. यावर्षी सोयाबीन
पिकविणा-या अमेरिका, ब्राझील,
अर्जेंटिना
आणि चीन या देशांमध्ये सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन झाले आहे. भारताचा वाटा तुलनेने
कमी असून उत्पादन खर्च मात्र इतर देशांच्या मानाने जास्त आहे. या आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठेचा अभ्यास केला तर सोयाबीनचे भाव तीन हजारांपेक्षा जास्त वाढण्याची
शक्यता नाही. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये व्यापा-यांची दिवाळी आणि शेतक-यांचे दिवाळं
ही दरवेळची स्थिती राहणार आहे.
पूर्वीच्या काळी दिन दिन दिवाळी,
गायी-म्हशी
ओवाळी असे म्हटले जात असे. आता कुठे आहेत गायी आणि कुठे म्हशी! शेतात शेणखत
टाकायला न मिळाल्याने सेंद्रिय कर्ब कमी होऊन जमिनीची नापिकी वाढली.
शेतीव्यवस्थेतले पशुपालन जवळपास संपुष्टात येत चालले आहे. मराठवाड्यामध्ये दुधाचे
संकलन केवळ ३ टक्के तर पश्चिम महाराष्ट्राच्या पुणे विभागात २९ टक्के इतके आहे.
सहकारातील दूध डेअरी अनागोंदी कारभारामुळे बंद पडल्या आहेत. नगर जिल्ह्यातील
गोदावरी व राजहंस दूधाने मराठवाड्यात बाजारपेठ व्यापली आहे. शेजारील कर्नाटकमधील
नंदिनी आणि गुजरातमधील अमूलने महाराष्ट्रात मोठी मुसंडी मारली आहे. शेतीवर
उपजीविका भागत नसल्याने खरं तर पशुपालनाचा जोडधंदा अनिवार्य आहे. पण सरकारी
योजनांत शेळी, मेंढ्या आणि गायींसाठी अनुदानाची इतकी खिरापत
वाटली गेली की आता बँकांचा या व्यवसायावर विश्वास राहिला नाही. शेतीचे दर एकरी
उत्पादन घटत चालले तर केवळ जनावरांच्या जोरावर मोठा आधार मिळू शकतो.
कृषी संस्कृतीशी नाते
सांगणारी ही दिवाळी आणखी एक धक्कादायक बातमी घेऊन समोर आली आहे. राज्यातील फडणवीस
सरकारने कृषी संबंधित ३२ योजना बंद करून आपली कृषीनीती दाखवून दिली. तृणधान्य
विकास कार्यक्रम, एकात्मिक मका विकास
कार्यक्रम, कापूस विकासाठी
तंत्रज्ञान अभियान, ऊस विकास कार्यक्रम आणि
मृद चाचणी व सर्वेक्षण प्रयोगशाळा अशा काही योजना या सरकारने बंद केल्या आहेत.
चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्याला अतिरिक्त १० टक्के निधी दिला. पण त्याचवेळी केंद्रीय अनुदानात कपात करण्यात
आली. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेलाही त्याचा मुख्य फटका बसला. मुळामध्ये कृषी
क्षेत्राशी संबंधित सर्व योजना या केंद्राच्याच आहेत आणि राज्य सरकार केवळ त्याची अंमलबजावणी
करते. राज्याने कृषीसाठी भरीव तरतूद केली नाही. त्यामुळे घेणं ना देणं, घोषणाचा कंदील लावून येणं अशी परिस्थिती आहे. गेली चार वर्षे
दुष्काळाने ती दीन-दीन झाली आणि यंदा खरीपाची पिके जोमात असताना आलेल्या
अतिवृष्टीने ती दीन करून टाकली. तरीही गतवर्षांच्या तुलनेने स्थिती बरी आहे. वारा
खातं, गारा खातं, शेतकरी आहे ते गोड मानून झगडत आहे. पण सरकारने
कृषीनीती बदलल्याशिवाय दिवाळी ख-या अर्थाने आनंदाची होणार
नाही.