वॉटरग्रीडची घाई, सगळेच काही हवाहवाई
- संजीव उन्हाळे
रस्ता असो की पाणी, उड्डाणपूल असो की मेट्रो, या सगळ्यांचे काम
सर्वेक्षणापासून परदेशी कंपन्यांना देण्याची टूम निघाली. इस्त्राइली कंपनीने जीपीएस, जीआयएस आणि गुगलद्वारे
सर्वेक्षण, माहिती संकलन करून मराठवाडा
वॉटरग्रीडचा प्रकल्पावर सादरीकरण केले. त्यानंतर आम्ही सर्वच वॉटरग्रीडच्या
प्रेमात पडलो. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वॉटरग्रीडच्या मुद्द्यावरूनच
झाल्या. आता प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला हवामानबदल आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन
प्राधिकरणाच्या कायद्यातील अडथळे पार करावे लागतील. कृष्णा खो-याचे पाणी गोदावरी खो-यात ग्रीडद्वारे घेण्यास आत्ताच नाट लागले आहे.
मराठवाडा हा कायम पाणी टंचाईचा प्रदेश.
दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कायमस्वरूपी दुर करण्यासाठी ११ मोठी
धरणे पाईपलाईनद्वारे एकमेकांना जोडून १२९७८ गावांतील शहरी आणि ग्रामीण एकूण १.८७ कोटी नागरीकांना
पाणीपुरवठा करण्यासाठी १८ हजार कोटींचा वॉटरग्रीड प्रकल्प भाजपच्या काळात घोषित
करण्यात आला. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकासुद्धा वॉटरग्रीडवरच लढल्या गेल्या.
कोणाला ते पाणी पिण्याचे वाटले तर कोणाला सिंचनाचे. राजकीय वातावरण असे तयार
करण्यात आले की, आता तेवढे वॉटरग्रीडचे
बटन दाबायचे शिल्लक राहिले आहे.
मराठवाडा वॉटरग्रीडमध्ये
जायकवाडी, लोअरदुधना, सिद्धेश्वर, येलदरी, अप्पर पैनगंगा, माजलगाव, मांजरा, लोअर तेरणा, अप्पर मनार, सिनाकोळेगाव आणि
विष्णुपूरी या धरणांचा समावेश आहे. जायकवाडी धरणात जास्तीचे पाणी असेल तर इतर
धरणांनादेखील पाईपलाईनमधून मुख्य स्त्रोताद्वारे पाणी पुरविण्यात येईल. पाणीदार
स्वप्नाच्या दुनियेत घेऊन जाणारा हा प्रकल्प इस्त्राईलच्या मेकोरेट कंपनीने जीपीएस, जीआयएस आणि गुगल असे हवाई
तंत्रज्ञान वापरून तयार केला आहे. ही संकल्पना अजून तांत्रिकदृष्ट्या अभ्यासली
गेली नाही. 'घरी कामधेनू आणि पुढे ताक
मागी ' अशी आमची अवस्था.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही तांत्रिक संस्था. पाणीपुरवठ्याचे शेकडो प्रकल्प
त्यांनी यशस्वी केले. भाजप सरकार इस्त्राईल कंपनीच्या इतके प्रेमात
पडले की त्यांनी हाच प्रकल्प अंतिम असल्याचे जाहीर करून टाकले. आत्तापर्यंत देशात
इस्त्राईल कंपनीने केलेले फार कमी प्रकल्प यशस्वी ठरले
आहेत. खरेतर, वॉटरग्रीड प्रकल्पाचा
शक्याशक्यता (फिजीबिलीटी) अहवाल तयार करतांना धरणात येणा-या पाण्याचा येवा, होणारी घट, पाईपचा व्यास, पंपिंगचा दाब या गोष्टी
फारशा विचारात घेतल्या नाही.
प्रत्येक पाईपमध्ये ५०
मीटर इतका पाण्याचा दाब राहिल अशा रितीने सरसकट डिझाईन बनविले गेले. धरणातून
पाईपद्वारे येणारे प्रक्रिया न केलेले रॉ वॉटर व त्याचे पुन्हा प्रक्रिया करून
शुद्धीकरण केले जाणार आहे. या पाण्याचा प्रवास एकूण ५३०० किमीच्या
पाईपलाईनचा आहे. या योजनेचा उद्देश फक्त आणि फक्त पिण्याचे पाणी पुरविणे हा असून
सिंचनासाठी नाही. मेकोरेट कंपनीद्वारे जीपीएस लेव्हलने सध्या फिजीबिलीटी
तपासली गेली आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या लेव्हल्स, कंटूर्स, डिसील्ट लेव्हल्स, हाय फ्लड लेव्हल, असे काहीही घेण्यात आलेले नाही. हवामानबदल आणि पावसाच्या
लहरीपणामुळे धरणातील पाणीसाठा कमी-अधिक होऊ शकतो. प्रत्यक्षात धरण विशिष्ट
कारणासाठी बांधलेले असते. ज्या धरणामध्ये जास्तीचा पाणीसाठा असेल तो सिंचनासाठी
वापरण्याऐवजी, त्याला जोडलेल्या इतर
जिल्ह्यातील धरणात सोडले तर लोक ऐकतील हे गृहित धरणे चुकीचे आहे. काही गृहितके
तपासून बघायला हवीत, पिण्याच्या पाण्या इतकीच
शेतीसाठीही लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे.
कृष्णा खो-यातील ७ टीएमसी पाणी बीड, लातुर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उजनी, सीना-कोळेगाव, मांजरा या धरणामध्ये
पाईपलाईनद्वारे दिले तर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे.
यात आंतरखोरे पाणीवहनाला कायदेशीर मान्यता नाही. ही बाब कोणीही विचारात घेतलेली
नाही. त्यामुळे कायद्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
मोठ्या प्रमाणावर
पाईपलाईनचे जाळे, पंपिंग स्टेशन्स, जल शुद्धीकरण केंद्र उभे करून त्याच्या
देखभाल व दुरूस्ती, घसारा विंâमत, विजेचे बिल, याचा ताळेबंदही करावा लागणार आहे. या
जलशुद्धीकरण केंद्रातून असलेल्या पाण्याच्या उंच टाक्या
(ईएसआर) व तेथील वितरण व्यवस्थेमध्ये थेट पाणी पोहोचण्यासाठी लागणा-या खर्चाची गणितीय आकडेमोड केल्याशिवाय कोडे सुटणार नाही.
२०५० ची मराठवाड्याची लोकसंख्या गृहित धरून योजनेतील ११ मुख्य धरणांच्या जोडणीच्या
संकल्पनेचे काम वॉटरग्रीडमध्ये विचाराधीन आहे. परंतु गावात अस्तित्वात असलेली
पाणीपुरवठा योजना उपयोगात आणणे हे शक्य होणार आहे. सर्व धरणे भरणार, तुडुंब पाणी येणार, या गृहीतकावर हा धरणजोड
कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. जायकवाडी वगळता सर्व प्रमुख धरणे कोरडीठाक होती.
मग कोणी कोणाला पाणी द्यायचे? आपल्या भागातील भरवश्याचा पाण्याचा स्त्रोत सोडून
पळत्याच्या पाठीमागे लागण्यासारखा हा प्रकार आहे. मुळामध्ये कोणत्याही धरणाचे
डिझाईन कधी सरप्लसचा विचार केला जात नाही. ओव्हरफ्लोची व्यवस्था असते. मग
प्रदेशातील सर्व गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा सरप्लस विचार अकरा धरणावर कसा केंद्रीत केला गेला? स्थापत्य अभियांत्रिकीतील
कंटूर, दोन धरणांच्या कॅचमेंटमध्ये होणारे बदल, त्याची गणितीय आकडेमोड, एक धरण ते दुसरे धरण
भरणसाठी करण्यात आलेल्या पाईपलाईनचे आयुष्यमान अशा सखोल बाबींचा बारकाईने अभ्यास
करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक धरणासाठी सरप्लस म्हणजे जास्तीचे पाणी त्याची व्याख्या
व आकडेमोड सिंचन विभागाकडे तयार असणे आवश्यक आहे. सरप्लस पाण्याची स्थिती
गरजेनुसार बदलेल आणि त्याला वैज्ञानिक कारणही स्पष्ट करावे लागेल. सिंचन विभाग व
मजिप्राचा समन्वय असणे ही महत्वाची बाब या प्रकल्पाच्या निमित्ताने ठरेल.
कोणत्याही योजनेच्या काही सकारात्मक बाजू व थोडेफार दुष्परिणाम असतात, पण त्याचा स्पष्टपणे
अभ्यास व मोकळा विचार मांडला गेला पाहिजे. बाहेरचे देश आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या
जोरावर ब-याच गोष्टी आपल्याकडे थोपवतात, पण स्वदेशीचा टेंभा
मिरविणा-या येथील अभियांत्रिकी मंडळींनी किमान याबाबत
चौकसपणा दाखवावा. सर्वेक्षणच जर हवाहवाई झाले असेल तर निविदा आणि पुढील सर्वच
गोष्टी प्रत्यक्ष जमिनीवर कशा उतरणार? या योजनेमध्ये पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, शहरी विकास, मजिप्रा, भुजल सर्वेक्षण व विकास
यंत्रणा, सिंचन विभाग, एमआयडिसी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद अशा अनेक
विभागांची मांदियाळी आहे. त्यातून वॉटरग्रीडची पाईपलाईन भारतीय मानसिक
व्यवस्थेमध्ये पुढे कशी जाईल, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. मूलस्थानी जलसंधारणामुळे
अनेक पाणीपुरवठा योजनांना बळकटी मिळाली आहे. आतापर्यंत पाणीपुरवठा योजनांचे अपहरण
पुढारी, कंत्राटदार आणि अभियंते
यांच्या त्रिमितीतून झाले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मोठी योजना नसल्यामुळे
ग्रीड म्हणजे अधाशीपणाने भुकेल्याला आयते सावज मिळाल्यासारखे होईल.