अ‍ॅमेझॉनचे बेझोस, मिज़ास कशासाठी ?
- संजीव उन्हाळे
अ‍ॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांची नुकत्याच झालेल्या
भारत भेटीत मोठी अवघडल्यासारखी स्थिती झाली. एकाबाजुला जगातील मोठी ऑनलाईन
बाजारपेठ अन दुस-या बाजुला सरकारचा नाराजीचा सुर अन् त्यात
देशातील अनेक शहरांत किरकोळ व्यापा-यांनी केलेला निषेध.
त्यातून मोठ्या संयमाने बेझोस यांनी येत्या पाच वर्षांत १० लाख डॉलर्सची गुंतवणूक, शंभर नवी व्यापारी केंद्रे अन १० लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याची शाही घोषणा केली. २०१४ मध्ये हेच
बेझोस भारतात आले तेंव्हा लाल पायघड्या घालून स्वागत झाले. आणि या भेटीत पुरते
बेदखल. पंतप्रधानांनी तर आगोदरच भेट नाकारली होती. तथापि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांनी भारतात अ‍ॅमेझॉन गुंतवणूक करीत आहे
म्हणजे उपकार करीत नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली. बेझोसच्या आगमनापूर्वी
राष्ट्रीय स्पर्धा आयोगाने अ‍ॅमेझॉनच्या वेबसाईटच्या चौकशीचे आदेश दिले. अनुचित
व्यापारी प्रघात अ‍ॅमेझॉनच्या माध्यमातून पाडले जातात असा ठपका ठेवण्यात आला. अ‍ॅमेझॉन
आणि वॉलमार्टचलित फ्लिपकार्ड व्यापारी सेवेने तटस्थ बाजारपेठ म्हणून काम करावे अशी
अपेक्षा आहे. ई-वाणिज्य सेवेच्या माध्यमातून व्यापारी वस्तूंची यादी नियंत्रित
करणे किंवा त्याच्या किंमती प्रभावित
करणे अपेक्षित नाही. अन् सध्या नेमके हेच घडत आहे.
अ‍ॅमेझॉनने भारतात ३७ टक्के व्यापारी जम बसवला आहे. तरुणात हे फॅड आणखीन वाढतच आहे.
त्यामुळे ७ कोटी छोटे व्यापारी अन त्यांचे कुटूंब रस्त्यावर आले आहेत. अगदी
पहिल्या फटक्यातच मोबाईल, रेडीमेड कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, फर्निचर, सौंदर्य प्रसाधने, किराणा आणि जनरल स्टोअर्स, अशी अनेक क्षेत्र प्रभावित झाली आहे. या बदल्यात
अ‍ॅमेझॉन रोजगार म्हणून पार्सल वितरण करणारी मुले आणि ऑपरेटर्सच्या नोक-या देण्याचे मधाचे बोट दाखवत आहे.
वस्तूस्थिती अशी आहे की, देशी रिलायन्सचे जाळे ६ हजार ७०० शहरांत ११ हजार वितरक
आहेत. केवळ भारतीय कंपनीला पाठींबा देण्यासाठी अ‍ॅमेझॉनला निश्चितच
विरोध झालेला नाही. असा कयास आहे की, जेफ बेझोस यांच्याकडे वॉशिंग्टन पोस्ट या
आघाडीच्या वर्तमानपत्राची मालकी आहे. या
वृत्तपत्राने सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधी भुमिका घेतली आहे. ’वड्याचे
तेल वांग्यावर काढायचे’ याप्रमाणे
वॉशिंग्टन पोस्टच्या भुमिकेचा राग बेझोस यांच्यावर तर काढला नाही ना, अशी शंका विदेशनीतीचे तज्ज्ञ विजय चौथाईवाले
यांच्या प्रतिक्रियेवरून येते.
खरी गोम अशी आहे की, भाजप सत्तेच्या दुस-या टर्ममध्ये राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघाचा 'अजेंडा' तंतोतंत राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, कलम ३७०, नागरिकत्व सुधारणा कायदा अशा अनेक गोष्टींची
राबवणूक करून अप्रत्यक्षपणे ’हिंदु रिपब्लीकच्या’ दिशेने वाटचाल सुरू आहे आता अशीच
स्वदेशी अजेंडा विशद करणारी संघभुमिका अर्थनीतीबद्दल घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी थेट परदेशी गुंतवणूकीला विरोध
नसल्याचे सांगितले पण ही गुंतवणूक आम्हाला गरज असलेल्या क्षेत्रातच व्हावी अशी
अपेक्षा व्यक्त केली. भारतीय व्यापार कोणत्याही परिस्थितीत प्रभावित होऊ नये व या
व्यापाराचे नियंत्रण भारतीयांकडेच असावे, असे सुचित केले आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून
भारताने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आशिया खंडातील १४ देशांशी होणा-या महत्वपुर्ण
प्रादेशिक आर्थिक भागिदारी करारावर स्वाक्षरी केली नाही.
इंदिरा गांधींच्या काळात पुर्वाश्रमीच्या जनसंघाला ’भारतीय बनिया पार्टी’
म्हणजे व्यापा-यांचा पक्ष म्हणून हिणवले जायचे. अर्थात त्या
काळचा व्यापार आणि परिस्थिती वेगळी होती. या अडचणीच्या स्थितीमध्ये सबका साथ
घेताना ख-या अर्थाने बनिया के हात व्यापारउदिम कसा राहील, हे पाहण्याची गरज आहे. अखिल भारतीय व्यापारी
संघटनेने या ऑनलाईन व्यापाराचे वर्णन 'आर्थिक दहशतवाद' आणि आर्थिक घुसखोरी असे केले आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली अ‍ॅमेझॉन
सारख्या कंपन्या सर्व नियम धाब्यावर बसवित आहेत. मुळामध्ये
ही असमान स्पर्धा आहे. तिथे अमेरीकेत अत्यल्प व्याजदराने मोठा पैसा उपलब्ध होतो
आणि इथे बँकांच्या जाचातून मोठ्या व्याजाने थोडे कर्ज काढावे लागते. ही असमानता
दूर करणे इतके सोपे नाही.
तथापि, खुल्या अर्थव्यवस्थेत विक्रय तंत्रामध्ये पारंगत असलेल्या बेझोसचा मिजास रोखणे
भारताला शक्य आहे काय? अ‍ॅमेझॉनकडे पैश्याच्या श्रीमंतीपेक्षाही डिजीटल डेटाची
समृध्दी मोठी आहे. भारतीय तरूण ग्राहकांचा कौल त्यांच्याच बाजूने आहे. छोटा
व्यापारी अन् उत्पादक कोलमडला तरी चालेल पण ग्राहकाला आकर्षित करणारी ’सबसे सस्ते
दिन’ योजना आहे. त्यामुळेच ही ग्राहकाश्रित कंपनी देशाच्या कानाकोप-यात पसरली आहे. दूस-या बाजुला मोदींचे बहुमताचे बलदंड सरकार आहे. पण त्यासाठी आर्थिक क्षेत्रात तळ्यात-मळ्यात
करून चालणार नाही. परदेशी गुंतवणूक आम्ही म्हणू त्याच क्षेत्रात, असे आग्रह टिकणार नाही. नुसताच स्वदेशीचा नारा
देवून भागणार नाही. व्यापार वाचविण्यासाठी ठोस आर्थिक भुमिका घेतली नाही तर नुसताच
अ‍ॅमेझॉनच्या विरूध्द नाराजीचा सूर आळविण्यात अर्थ नाही.