कर्जमाफीची सरळ वाट, बळीराजासाठी नवी पहाट
- संजीव उन्हाळे
शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अधिवेशनाच्या शेवटी सरसकट
दोन लाख रूपये कर्जमाफीची घोषणा करून चांगलाच बार उडवून दिला आहे. या
कर्जमाफीमध्ये अटीतटी नाहीत, डिजीटल तर नाहीच नाही आणि शेतक-यांच्या कोठे रांगा नाहीत. तथापि, हा निर्णय राबविताना
त्यांनी दोन महिन्याचा काळ मागून घेतला, हा प्रगल्भपणाचा भाग आहे. या अधिवेशनामध्ये
उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या शैलीदार भाषणाची, व्यक्तिमत्वाची चांगलीच छाप टाकली आहे.
कमालीच्या आर्थिक अडचणीच्या काळामध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे त्याला विशेष
महत्त्व आहे.
नागपूर अधिवेशन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जिंकले. सौ सुनारकी और एक
लौहारकी, या न्यायाने शेतक-यांना दोन लाखांपर्यंत
कर्जमाफीची घोषणा केली. वस्तुत: उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री प्रथमच झाले अन्
तात्काळ अधिवेशन आले. अनेकांना ते गडबडून जातील, असे वाटले होते. पण अतिशय सरळ, सहज, रेशमी चिमटे घेत, रंगवत-खुलवत, कवितेला उपहास काव्याने
उत्तर देत, कुठेही बोजडता न आणता त्यांनी आपल्या शीतल शैलीने केवळ अधिवेशनच जिंकले नाही
तर सर्व राजकीय पक्षांना आपल्या व्यक्तिमत्वाचा वेगळा पैलू दाखविला.
कर्जमाफीचा निर्णय हे सरकार घेवू शकत नाही, असे प्रथमत: वाटले होते.
महाविकास आघाडी तर झाली पण समोर आर्थिक अरिष्ट मोठे उभे होते. पावणेसात लाख कोटी
रूपये कर्जाचा डोंगर, त्यात पुन्हा महसूली आणि वित्तीय तूटीचे वाढते प्रमाण यामुळे
शेतकरी कर्जमाफीसारखा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे कठिण होते. यापूर्वीची कर्जमाफी
योजनेत चौतीस हजार कोटी रूपयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामध्ये नव्वद लाख
शेतक-यांना फायदा होईल, हा फडणवीस सरकारचा वायदा
होता. परंतु गेल्या सहा वर्षामध्ये विविध बँकांना कर्जमाफीचे केवळ अठरा हजार कोटी
रूपयेच उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे ही कर्जमाफी फसवी ठरलेली होती.
मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीचे
प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. परंतु कर्जमाफी केवळ एक बंदा रूपया, पाच रूपये, दहा रूपये करण्यात आली.
केवळ फोटोसेशन आणि प्रचाराचा थाटमाट यापेक्षा या सरकारने आपली स्थिती पाहून
घेतलेला हा निर्णय म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. फडणवीस सरकारने छत्रपती
शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना, असे नामकरण केले होते. योजना राबविताना महिन्या-महिन्याला
जीआर बदलण्याचे धोरण, त्यात पुन्हा डिजीटल अर्जाचे वेगळे त्रांगडे, यामुळे शेतकरी यासर्व
प्रक्रियेमध्ये हैराण झाला होता. अनेक घटकांना वगळण्यात आले होते. परंतु सध्याच्या
कर्जमाफीच्या योजनेमध्ये सर्व घटकांना समाविष्ट करण्यात आले, ही सर्वात मोठी जमेची
बाजु आहे. या कर्जाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे अर्जफाटे नाहीत, डिजीटलचा सोपस्कार नाही, याचना-विनंती किंवा सरकारी कार्यालयांची खेटे मारणे नाही, तर थेट सरळ बँकेच्या कर्जखात्यावर ही रक्कम
वळती करण्यात येणार आहे.
या सरकारचे पहिले पाऊल म्हणजे आर्थिक श्वेतपत्रिका
जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय. आर्थिक कामगिरीची श्वेतपत्रिका काढणे आणि त्यानंतर
विकास आराखडा तयार करणे, यामुळे कामाला दिशा आणि गती मिळू शकते. खरेतर, श्वेतपत्रिका एखाद्या
राज्याच्या आर्थिक गंभीर विषयावर अधिकृत आकडेवारी देणारा अहवाल असतो. त्यामुळे विकासाचे
प्रश्न हाती घ्यायचे असतील तर अगोदर श्वेतपत्रिका काढणे, हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा आहे.
वस्तुत: केंद्र सरकार विकासप्रश्नी सर्वच राज्यांची अडवणूक
करीत आहे. जीएसटीमधून जमा होणारा सगळा पैसा हा केंद्राकडे जातो आणि
केंद्र सरकार वेळेमध्ये तो पैसा राज्यांना देत नाही. यावेळेसची
जीएसटीची सभा अत्यंत गोंधळाची झाली, त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रत्येक
राज्याने प्रथम थकीत जीएसटीच्या रक्कमेची मागणी केली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे
यांनी उघडपणे केंद्राने अगोदर जीएसटीची रक्कम अदा करावी, अशी भूमिका घेतली.
राष्ट्रीय पातळीवर सर्व राज्यांना केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रूपये सर्व राज्यांचे
देणे आहे. त्यापैकी केंद्राने अगदी अलिकडे पस्तीस हजार कोटी रूपये
वितरीत करण्याचा निर्णय या गोंधळानंतर घेतला. एकंदरच भाजपविरोधी
राज्यांना वाटाण्याच्या अक्षदा दाखविण्याचा हा प्रकार आहे. दुष्काळात तेरावा महिना
म्हणावा त्याप्रमाणे या निवडणूक वर्षामध्ये जीएसटीची वसुली कशीबशी ६० टक्के झालेली
आहे. त्यामुळे एकंदरच राज्याकडे येणारा महसुलाचा ओघ कमी झालेला
आहे.
या अगोदर केंद्र सरकार वडिलकीच्या भावनेने राज्यांना आर्थिक
मदत करीत होते. या सरकारने हेतुत: राज्यांची कोंडी करण्यासाठी पंधरावा वित्त आयोग
स्वीकारला आहे. या वित्त आयोगामुळे राज्यांना मिळणारी मदत,
केंद्रीय अनुदाने यामध्ये मोठी कपात करण्यात आलेली आहे. उदा.
कृषी विकासाच्या अनेक योजनांची केंद्रीय निधी पध्दत बदलली आहे. यापूर्वी केंद्र आणि राज्य ६० आणि ४० टक्के हिस्सा योजनेमध्ये अदा करून विकासरथ पुढे नेत
होते. आता त्यामध्ये केंद्राचा वाटा केवळ १० टक्के असून ९० टक्के भार
राज्यावर आहे. या शिफारसी एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात येणार आहे. देशाच्या आणि
राज्याच्या सरासरी उत्पन्नाच्या मराठवाड्यातील शेतक-यांचे दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. गेल्या
पाच वर्षामध्ये कोट्यवधीच्या योजना घोषित करण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्ष
अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यात पुन्हा दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्ती. त्यामुळे
राज्याचा विकासदर हा उणे राहिलेला आहे. त्यात पंचवीस वर्षातील सर्वाधिक मोसमी पाऊस
आणि पाठोपाठ बिगर मोसमी पाऊस पडल्यामुळे शेतक-यांचे कंबरडे मोडले आहे. सातत्याने पडणारा दुष्काळ आणि
यावर्षीचा पूर यामुळे शेतकरी पूर्ण कर्जबाजारी झाला आहे. निवडणुकीच्या अगोदर
शिवसेनाप्रमुख म्हणून उध्दव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या अनेक भागात दौरे केले आणि
प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेतला. त्यामुळेच शिवसेनेचा शेतकरी हा विकास मध्यबिंदु
बनला. विशेषत: शिवसेनाप्रमुख म्हणून सुत्रे हाती घेतल्यापासूनच हिंदुत्व ऐवजी
शेतकरी हा अजेंडा त्यांनी लावून धरला होता. या कारणामुळेच तीन चाकांचा रिक्षा
बिनबोभाटपणे चालेल, असे दिसते.
सध्याच्या केंद्र सरकारचे धोरण अप्रत्यक्षपणे
हुकुमशाहीवृत्तीचे आहे. बिगर भाजप सरकार राज्यावर असेल तर त्यांनी प्रथम शरणागत
व्हावे, आपले मांडलिकत्व
स्वीकारावे आणि नंतरच आर्थिक मदतीचा ओघ चालू केला जाईल, असा दंडक घालून दिला आहे. बिहारमधील नितीशकुमार
यांचा राज्याभिषेक झाला. पण ते शरणागत झाल्यामुळे प्रचंड आर्थिक मदत करण्यात आली.
तर दुस-या बाजुला पश्चिम बंगालची
कोंडी करण्यात आली. अर्थात, मुंबईसारखी आर्थिक राजधानी आपल्याकडे असल्यामुळे आणि शरद
पवारांसारखा मुरब्बी नेता या आघाडीची पाठराखण करीत असल्यामुळे अशी परिस्थिती येणार
नाही. उलट, देशाच्या राजकारण बदलाची सुरूवात महाराष्ट्रामुळे झाली, असे दिसते.
प्रश्न केवळ पैशाचा नाही तर धोरणाचा आणि दृष्टीचा आहे.
फडणवीस सरकारने कधीही शेतकरी हा विकासाचा नायक होवू शकतो,
असे मानले नाही. गेल्या
पाच वर्षाच्या काळामध्ये शेतीचा वृध्दीदर नकारात्मक स्थितीमध्येच राहिला. चौतीस
हजार कोटीची कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर या योजनेसाठी कृषी विकासाच्या दृष्टीने
महत्त्वपूर्ण असलेल्या सूक्ष्म सिंचन योजनेचा निधी पाच वर्षामध्ये ५० टक्क्यांने
कपात केला. याचबरोबर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाच्या बजेटलाही कात्री लावण्यात
आली. नगरविकास विभागावर आपसूकपणे टाच आणण्यात आली. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारने
कृषी विकासात मैलाचा दगड ठरलेल्या शेती, संशोधनाच्या बाबतीत जो निधी होता त्यावरही टाच
फडणवीस सरकारने आणली होती. या सरकारकडून असा निर्णय घेतला जाईल, असे वाटत नाही.
मराठवाड्यामध्ये ४६ लाख हेक्टर खरीपाचे क्षेत्र आणि ६६ लाख शेतक-यांची संख्या आहे. त्यामध्ये अल्प आणि अत्यल्प
भुधारक शेतक-यांचे प्रमाण ८० टक्के
इतके आहे. यावर्षी खरीप पीक कर्जाचे वाटप ३४ टक्के आणि रब्बी केवळ ९ टक्के इतके करण्यात
आले. नेहमीप्रमाणे हिंगोली जिल्हा हा राज्यात नीचांकी म्हणजे १७ टक्के कर्जवाटप
झाले आहे. केवळ कर्जमाफी हा शेतकरी प्रश्नावर इलाज नसून शेतीसाठी पतपुरवठा
बँकांकडून होणे आवश्यक आहे. अर्थात, मराठवाड्यातील सहकारी बँकांचे दुखणे वेगळेच
आहे. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था मोडकळीस आल्या.
त्यामुळे लातुर कृषी विभागामध्ये किमान १५ लाख शेतकरी कृषी पतपुरवठ्याच्या
वर्तुळाच्या बाहेर आहे. यासंदर्भात राज्याला त्याचा वेगळा विचार करावा लागेल.
फडणवीस सरकारमध्ये राज्य सरकारच्या नोकरशाहीला समांतर असे सीएमओ
ऑफिस तयार करण्यात आले आणि सीएमओमधील काही बाबु मंडळींची तेवढी चलती झाली. ठाकरे
सरकारने याउलट प्रत्येक विभागाच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री मदत कार्यालय उभा करण्याचा
नाविण्यपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक विभागाला मुख्यमंत्री
कार्यालय आपल्या जवळ वाटेल. प्रत्येक विभागाच्या समस्या आणि त्याच्यावरील उपाय
वेगळे असतात. त्यादृष्टीने हा प्रयोग आगळावेगळा ठरेल. विभागीय आयुक्त कार्यालय हे
अनेक योजनांच्या जंजाळामध्ये सापडलेले असते. त्यांना किमान विकास कार्यक्रम एक
लक्ष्य करून राबविता येणे शक्य नाही. हे कार्यालय विभागाच्या ठिकाणी आले तर
मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण राज्याचा आवाका येवू शकेल.