कोरडवाहू तगली तरच शेतकरी जगेल
- संजीव उन्हाळे
शेतकरी प्रश्नासंदर्भात ’’एवढा सगळा गोंधळ शेतकरी व्याख्येने केला,’’ अशी
महाराष्ट्राची अवस्था आहे. सुदैवाने हे सरकार शेतकरीधार्जिणे असल्यामुळे काहीतरी
मार्ग निघेल, असे दिसते. वस्तुत: शेतीचे धोरण सिंचित शेती ऐवजी कोरडवाहू शेती
व्यवस्थापनाकडे वळविण्याची गरज आहे. जवळपास ८५ टक्के शेती जर कोरडवाहू असेल तर
सरकारने धोरणात्मक प्राधान्यक्रम बदलला पाहिजे. आत्तापर्यंत कोरडवाहू शेतीसाठी
निर्माण केलेल्या संस्था गुंडाळून ठेवण्यात आल्या आहेत. हवामानबदल आणि सातत्याने
पडणारा दुष्काळ यावर कोरडवाहू शेती केंद्रीत करूनच राज्याचा चिरस्थायी विकास होवू
शकेल.
देवेंद्र फडणवीसाचे राज्य गेले अन् उध्दव ठाकरे यांचे आले. मी येतोय पासून
राज्य गेले कसे आणि नवीन राज्य आले कसे, पाहताना महाराष्ट्राची छान करमणूक झाली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी अन्
शिवसेना या तीन पक्षांची एकी झाली. वरकरणी, हिंदुत्वाचा गंडा बांधलेली शिवसेना आणि
सर्वधर्मसमभावी काँग्रेस यांचे जमणारच नाही, असा शाप सरकार बनण्यापूर्वीच अनेकांनी दिला.
वस्तुत: सावरकर, हेडगेवार, गोळवणकर प्रणित हिंदुत्व आणि हिंदुराष्ट्र हे भाजपाचे एकमेवाद्वितीय उद्दिष्ट
आहे. शिवसेना ही मुळात मराठी माणसाची अस्मिता जागवणारी संघटना. राजकीय प्रवाहात ती
हिंदुत्ववादी झाली. पण, शिवसेनेचा मुळ कणा मराठी माणूस अन् महाराष्ट्राची शान एवढाच
मर्यादित आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नंतर शिवसेनाप्रमुख म्हणून उध्दव ठाकरे
यांनी संघटना तर जोपासली. आता मराठी माणसाबरोबरच शेतक-यांचे हित हा पक्ष संघटनेचा मध्यवर्ती बिंदु आहे. काँग्रेस
आणि राष्ट्रवादी यांचाही भर प्रामुख्याने शेतकरी हितावरच राहिला आहे. सरकारमधील
तिन्ही पक्षांचा शेतकरी हा केंद्रबिंदु असल्यानेच किमान समान कार्यक्रम बनू
शकला. भाजप सरकार शेतक-यांचा तारणहार
पाच वर्षात होवू शकले नाही. त्याचे धोरणच मुळात ग्राहकहितार्थ शेतकरीनामार्थ, असे राहिले आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची धुरा खांद्यावर घेतल्यानंतरही उध्दव ठाकरे
यांनी शेतक-यांसाठी मला काहीतरी भरीव
काम करायचे आहे, असे जाहीर केल्याने अपेक्षा वाढल्या आहेत. मूळ मुद्दा आहे शेतकरी कोणाला
म्हणायचे? ज्या कुटुंबाकडे
जमीन आहे आणि त्याची महसूली नोंद आहे तो शेतकरी, अशी भाजपने सुटसुटीत आणि ढोबळ व्याख्या केली.
शेतक-यांचा कैवारही घेतला. त्यांच्यामुळेच शेतक-यांच्या खिशात
पहिला हप्ता म्हणून दोन हजार रूपये पडले. तेही लोकसभा निवडणुकीचा मुहुर्त पाहून.
त्यानंतर दोन हजाराचा हप्ता आला विधानसभा निवडणुकीत. थेट खिशात पैसे, हे स्वातंत्र्यानंतरचे
भाजपचे धोरण आहे. या अगोदर तो पैसा जमा व्हायचा बँकेच्या कर्जखात्यात. शेतक-याच्या कर्जाच्या रक्कमेतून तेवढी वजावट
व्हायची. आतातर शेतक-याचा वटच वाढला.
थेट दोन हजार रूपयाला लोक मोदीचे पैसे आले, असे म्हणू लागले. पण, प्रत्यक्षात राष्ट्रीय स्तरावरची चित्तरकथा या
लोकसभेच्या अधिवेशनात पुढे आली. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसाठी ७६ हजार कोटी
रूपयांची तरतूद होती. ही रक्कम खर्ची न पडता पडून राहिली. तब्बल ४८ हजार कोटी
मनरेगाकडे वळविण्यात आले. महाराष्ट्रात दीड कोटी शेतकरी गृहीत धरून सात हजार दोनशे
कोटी रूपये देण्यात आले. परंतु सन्मानाचे हे मानकरीसुध्दा हळुहळु कमी होत गेले.
वानगीदाखल सांगायचे तर हिंगोली जिल्ह्यात पहिला हप्ता १ लाख ५२ हजार ६७७ शेतक-यांना मिळाला. तर तिस-या हप्त्याच्या वेळी केवळ ५५ हजार ३५६ मानकरी शेतकरी उरले.
म्हणजे प्रत्येक हप्त्यागणिक शेतकरी का गळाले, याचे इंगित अजून कोणालाही कळले नाही. कृषी
विभागाच्या आकडेवारीवरून प्रत्यक्षात किमान दोन हेक्टर मर्यादा असलेल्या शेतक-यांची संख्या १५ लाख ४ हजार ४६४ स्पष्ट दिसते.
मुळातच शेतक-याची नोंद कमी झाली आणि
सन्मान निधीचे पैसे अखर्चित राहिले.
या सगळ्या जुमलेबाजीचे गुपित शेतकरी या शब्दाच्या व्याख्येत
आहे. जगन्मान्य कृषीतज्ज्ञ एम.एस.स्वामीनाथन यांनी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या
अहवालामध्ये शेतकरी शब्दाची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. २००७ मध्ये या व्याख्येला केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली होती. पिकवृध्दीच्या अर्थकारणाशी किंवा उपजीविकेसाठी कृषी उत्पादित मालाशी संबंधित असलेला कोणताही घटक शेतकरी
म्हणून संबोधला जाईल. यामध्ये शेतमालक, बटाईदार, भाडेपट्टीवर कराराने शेती करणारा हे सर्व तर
शेतकरी आहेतच पण, पशुपालक, मत्स्यशेती, मधुमक्षिकापालक, वनशेती, रेशीमशेती, बागकाम करणारे हेही शेतकरीच आहेत. एवढेच नव्हे तर
पेरणीपासून कोळपणीपर्यंत काम करणारा शेतमजूर हा देखील शेतकरीच आहे. ही व्यापक आणि केंद्र सरकारमान्य व्याख्या असल्यामुळे पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेमध्ये हीच
व्याख्या केंद्रीय स्तरावर कायम ठेवण्यात आली आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाने या
व्याख्येचा पूरता विस्कोट केला आणि शेतमालक असणारा शेतकरी इतकी ढोबळ व्याख्या करून
तमाम शेतक-यांवर मोठा अन्याय केला.
खरेतर, शेतीवरचा ७५
टक्के भार हा महिलावर्ग वाहतो. महिला हीच शेतीची खरी मालकीन आहे. पण केवळ
सातबारावर नोंद नसल्यामुळे तमाम महिला शेतक-यांचा सन्मान
नव्हे तर अपमान करण्यात आला. बीड जिल्हा हा राज्यातील ऊसतोड कामगारांचा कारखाना
आहे, असे म्हणतात.
राज्यातील सर्व साखर कारखाने केवळ हे ऊसतोड कामगार चालवितात. पण, या ऊसतोड कामगारांना
शेतकरी म्हणून सन्मान करण्याचे राहून गेले. एरव्ही, ऊसतोड कामगारांबद्दल कळवळ्याने बोलणा-या माजीमंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा शेतकरी
व्याख्येचा गोंधळ लक्षात आणून दिला असता तर तेवढेच सहा हजार रूपये शेतकNयांच्या खात्यात गेले
असते.
मराठवाड्याचे वेगळेच दुखणे आहे. या विभागातील सर्व जिल्हा
बँका केव्हाच दिवाळखोरीत गेलेल्या आहेत. सहकाराचे सरण गेल्या पाच वर्षात रचले
गेले. त्यामुळे पतपुरवठ्यामध्ये शेतक-यांचे मरण झाले.
लातुर कृषी विभागामध्ये १४ लाख १९ हजार शेतकरी सिमांत आणि अल्पभुधारक असताना केवळ
४ लाख ८६ हजार ३०१ शेतक-यांनाच लाभ
मिळाला. पीककर्ज असो की, कृषी विस्ताराच्या योजना, यामध्ये सातत्याने लातुर विभागावर अन्यायच
होतो. नांदेड जिल्ह्यामध्ये ४ लाख ६० हजार शेतक-यांची नाव नोंदणी झालेली असताना १ लाख ४९ हजार शेतकरीच सहा
हजाराचे सन्मानार्थी ठरले. याचाच अर्थ ३० टक्के शेतक-यांनादेखील या सन्मान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
सिंचनावर कोट्यवधी रूपये खर्ची पडले तरी १५ टक्क्यांच्यावर
सिंचन घडले नाही. मराठवाड्यातील ८५ टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. त्यामुळेच
राज्यस्तरावरील कोरडवाहू मिशनचे कार्यालय औरंगाबादला ठेवण्यात आले. या कोरडवाहू
कार्यालयावर निधीचे सिंचन नसल्यामुळे कोणीही कृषी कर्मचारी टिकला नाही. अनेक
पुणेरी कर्मचारी पळून गेले व गंजलेल्या नामफलकाशिवाय काही उरले नाही. कोरडवाहू मराठवाड्यात
सिंचन व्हावे म्हणून शिवसेनेच्या पाठपुराव्याने कृषी विभागाचे कृषी आणि जलसंधारण
असे विभाजन करण्यात आले. जलसंधारणाचे राज्यस्तरावरील आयुक्तालय औरंगाबादला वाल्मीत
सुरू करण्यात आले. एक आयएएस दर्जाचा अधिकारीही नेमण्यात आला. पण, कृषी खात्याचा मस्तवालपणा
एवढा की, जलसंधारणाकडे
पुरेसे कर्मचारी, अधिकारी नियुक्तच झाले नाहीत. आता दहा-वीस अधिकारी, कर्मचारी माशा मारत बसतात. वस्तुत: या दोन्हीही
गोष्टी मराठवाड्यासाठी उध्दारक आहेत. पण, या कार्यालयाचे कंत्राटीकरण किंवा दलालीकरण होवू शकत नसल्यामुळे अशी दयनीय अवस्था झाली आहे. नवीन सरकारने
कोरडवाहू शेती हाच आपला अग्रक्रम ठेवला पाहिजे. कृषी विभागाने कधीही कोरडवाहू
शेतीव्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. हरीतक्रांती ही काही केवळ सिंचनाने
झालेली नाही तर मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या कोरडवाहू शेतीने तेलबिया, डाळी आणि धान्याचे भरघोस
उत्पन्न काढल्यामुळे घडले, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
हवामान बदलानुसार कोरडवाहू शेतीमध्ये आपल्या
कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनात बोंब आहे. त्यामुळे नवीन सरकारने शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या मोठ्या घोषणा करण्याच्या
बरोबरीने कोरडवाहू शेती हा आपल्या सरकारचा अजेंडा ठरवला पाहिजे. अप्रत्यक्षपणे
तीनही पक्षांच्या किमान समान कार्यक्रमामध्ये हाच अर्थ ध्वनित होतो, पण सिंचनामध्ये निधीचे
मोठे-मोठे आकडे पाहिले की, सत्ताधा-यांची बुध्दी
भ्रष्ट होते. अगदी अलिकडे उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचनामध्ये पाच हजार कोटींचा
घोटाळा उघडकीस आला आहे. असा मोठा निधी, असा मोठा घोटाळा करण्यापेक्षा कोरडवाहू शेतक-यांच्या हितार्थ कृषी विभागाने कृषी विस्तार
वाढविला तर हे होवू शकते. विहिरीवरचे सिंचन हेच चिरस्थायी टिकते. शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेइतकेच कोरडवाहू
शेतीच्या विकासाला महत्त्व आहे. कोरडवाहू शेती करणारा सामान्य शेतकरी आहे आणि
एम.एस.स्वामीनाथन यांनी शेतकरी या शब्दाची जी व्याख्या केली आहे, त्याला कोरडवाहू शेती
विकासातूनच न्याय मिळू शकेल.