कोटीच्या उड्डाणांना हिसका, राबवणार आता ’किसका’
-- संजीव उन्हाळे
भाजप सरकारचा झगमगाट, ब्रँड व्हॅल्यू आणि समृध्दी, वॉटरग्रीड, मेट्रो, बुलेट ट्रेन या कोट्यवधीच्या घोषणा कॉर्पोरेट
जगताला लाजवण्यासारख्या होत्या. याउलट, महाविकास आघाडीच्या सरकारचे पाय जमिनीवर आहेत.
शेतक-यांशी ते जोडले
गेले आहेत. पण, अगोदरच्या सरकारने इतका उधळमांडकेपणा करून ठेवला आहे की, अशा फॅन्सी योजना अर्धवट आहेत. या योजना बंद कराव्यात तर विकासविरोधी, मुंबईविरोधी. दुस-या बाजुला शेतीव्यवस्था पार कोसळली आहे. किमान
समान कार्यक्रम (किसका) राबविण्याचे वचन आहे. या कसरतीत सरकारचा कस लागणार आहे.
मतदारांनी काय कौल दिला होता, हा मुद्दा आता बाजुला पडला आहे.
शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांच्या महाविकास आघाडीने राज्यात
नवा डाव मांडला आहे. अपेक्षेप्रमाणे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक
ठराव जिंकला. महाविकास आघाडीचे संख्याबळ १७० असल्याचे सिध्द झाले. भविष्यात त्यात
वाढही होवू शकेल. फडणवीस सरकारचा कारभार एकचालकानुवर्ती राहिला. भाजपने नागपूर केंद्रीत कार्यक्रमावर भर दिला होता. फडणवीस सरकारने विकासाच्या अनेकविध योजना आखल्या. केंद्राच्या मदतीने राज्याच्या जनतेला निश्चितच चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा होती. तशी
स्वप्न दाखविली जात होती. प्रत्यक्षात योजना राबविताना मात्र या सरकारची मोठी
दमछाक झाली. वॉटरग्रीड, समृद्धी महामार्ग अशा काही योजना खरोखरीच भव्यदिव्य आहेत.
त्या पूर्णत्वाला गेल्या असत्या तर राज्याचे चित्र वेगळे दिसले असते. परंतु, स्वप्न सत्यात उतरायचे
बाकी आहे. आतातर सत्तारूढ झालेल्या महाआघाडी सरकारने किमान समान कार्यक्रम जाहीर
करून सत्तेचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस असल्याचे स्पष्ट केले आहे. किमान
समान कार्यक्रमानुसार १ रूपयात आरोग्य चाचणी, १० रूपयात जेवण, शेतक-यांना कर्जमाफी
आदी सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांसह महिला, रोजगार, शिक्षण, शहरी विकास, सामाजिक न्याय, औद्योगिकरण अशी अनेक कलमी सूत्रे मांडली आहेत.
ठाकरे सरकारकडून अर्थातच जनतेच्या खुप मोठ्या अपेक्षा आहेत. आर्थिक मंदी आणि राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज
यांचा विचार केला तर किमान समान कार्यक्रम राबविण्यासाठी पैसा लागणार आहे. यासाठी
निधी उभारणे, हेच मोठे आव्हान आहे.
मराठवाड्यामध्ये ४-५ वर्षांच्या कालखंडात
विकासाचे मोठे चित्र निर्माण केले. मग ते वॉटरग्रीड असो कि समृद्धी महामार्ग, टँकर मुक्ती, दुष्काळ मुक्तीसाठी
जलयुक्त शिवारचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम राबविला. सिंचन महामंडळाचा श्वास कोंडून, अनेक खात्यांचा निधी
वळवून हा कार्यक्रम संपूर्ण मराठवाड्यात राबविला. भाबडी जनता कोट्यवधी रुपयांच्या
घोषणांना फार जास्त काळ भूलत नाही, हेही सिध्द झाले. जमेची बाब म्हणजे कोट्यवधी रुपयांच्या
घोषणा होत असतांना निधीच्या तरतुदींबाबत विशेषत: राज्य सरकारचा हिस्सा या बाबत
फारशी चर्चा झाली नाही. काही योजनांच्या पूर्ततेसाठी राज्यसरकार आपला हिस्सा देऊ
शकत नव्हते. निधीअभावी या योजना केंद्राच्या माथी मारण्यात आल्या. अद्याप त्या
अपूर्ण अवस्थेत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पोकरा (नानाजी देशमुख कृषी
जलसंजीवन योजना)
नवीन ठाकरे सरकारला विविध योजनांसाठी निधी उभारताना
तारेवरची कसरत करावी लागेल. केंद्राचे आर्थिक बळ मिळाले नाही तर राज्याचा गाडा
हाकणेही कठीण व्हावे, अशी परिस्थिती असल्याचे सांगितले जाते. सर्व सोंगे करता
येतात पण, पैशाचे सोंग करता येत नाही. पंधराच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २०२० पासून लागू
होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक योजनांतील विकास कामाच्या अनुदानांना खिळ बसू
शकते. जीएसटीचे कर संकलन घटत चालले आहे. गेल्या वर्षभरात १ लाख कोटी अपेक्षित होते
ते केवळ ९० हजार कोटीपर्यंतच कर संकलन झाले. लोकांना तर आता फसव्या घोषणांचा वीट
आला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही घोषणांपेक्षा कृतीवर भर देण्याचा निर्धार केला
आहे.
२०२१ पर्यंत नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग पूर्णत्वास जाणे अपेक्षित आहे.
आजपर्यंत ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. २०१४ मध्ये ३४ हजार कोटी रुपयांचा हा
प्रकल्प सध्या ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. त्यापैकी २७ हजार ४७७ कोटी
रुपये हे राज्य शासनाच्यावतीने रस्ते विकास महामंडळाचे भागभांडवल असेल, तर २८ हजार कोटी रुपये
विविध वित्तीय संस्थांमार्फत कर्जस्वरुपात उभे करण्यात आले आहेत. एकुण २६ तालुके
आणि ३९२ गावांना जोडणा-या या
महामार्गाचे भूसंपादन झाले. सहा पदरी असलेल्या या महामार्गाची रूंदी १२० मीटर इतकी
आहे. निम्म्याहून अधिक निधी भूसंपादनावर खर्ची पडला आहे. राहिलेली महामार्गाची
कामे शीघ्र गतीने पूर्ण करण्यासाठी निधीची गरज भासणार आहे. वानगी दाखल सांगायचे तर
औरंगाबाद जिल्ह्यातील १५०० कोटी रुपये केवळ भूसंपादनावर खर्च झाले. त्यामुळे
बहुतांशी रक्कम ही भूसंपादनावर खर्च करण्यात आली आहे. मध्यंतरी देशातील आर्थिक
स्थिती लक्षात घेता राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाने मोठ्या प्रकल्पांना पैसा
उपलब्ध होत नसल्याने किमान राज्यांनी आपल्या खात्यातून २५ टक्के रक्कम वर्ग करावी
अशी गळ नव्याने घातली आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य आर्थिक स्थितीत
दिवाळखोरीकडे चालले आहे. महसुली तूट वाढलेली आहे आणि ५ लाख रूपये कर्जाचा बोजा
असल्याने या नवीन प्रकल्पासमोर पैशांचा मोठा प्रश्न उभा रहिला आहे. त्यामुळे या
महामार्गाच्या विकासाच्या संदर्भात नवीन मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात, तेही बघावे लागेल.
कायम स्वरुपी असलेला दुष्काळ आणि पाणी टंचाई मिटवण्यासाठी वॉटर ग्रीड
इस्त्राईली तंत्रज्ञानाद्वारे विभागातील ११ मोठी धरणे जायकवाडी, उजनी, खडकपूर्णा, येलदरी, मांजरा, लिंबोटी, विष्णुपुरी, सिद्धेश्वर, माजलगाव, निम्न तेरणा, निम्म मनार, इसापूर बंद
पाईपलाईनद्वारे जोडण्यात येणार होती. या प्रकल्पाची एकुण किंमत दहा हजार कोटी
रुपए इतकी होती. 'शेतीचे पाणी, उद्योगाचे पाणी आणि पिण्याचे पाणी यांचा एकत्रित विचार या मध्ये करण्यात आला
होता. आता या प्रकल्पाची किंमत पाच वर्षांमध्ये २५ हजार कोटी रुपये खर्च
अपेक्षित आहेत. वॉटरग्रीड हा २५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यापेक्षा हा
पैसा मागास भागाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी खर्च करणे उचित ठरेल, याचाही सरकारला विचार
करावा लागेल.
गोदावरी खो-याचा जल आराखडा
अद्यापही तयार झालेला नाही. अनेक लहान-मध्यम सिंचनाचे प्रकल्प निधी अभावी रखडलेले
आहेत. केंद्र सरकारने जलसंजीवनी योजना महाराष्ट्रातील
आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांसाठी आखली. त्यासाठी १३ हजार ६५१ कोटींची तरतूद
करण्यात आली. या योजनेचा मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातील एकूण ३५९ सिंचन
प्रकल्पांना लाभ होणार होता. विदर्भ आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातील प्रत्येकी १४९
प्रकल्पांचा त्यात समावेश करण्यात आला. मराठवाड्याला केवळ ६१ प्रकल्प मिळाले.
सध्या राज्य सरकार या योजनेत आपला हिस्सा अदा करू शकत नसल्याने जलसंजीवनी योजना
रखडली आहे.
या भागात हवामान बदलाने दुष्काळ हा कायम स्वरुपी पाचवीला पुजलेला आहे. कृषी
आधारीत अर्थव्यवस्था संकटात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या विभागात सातत्याने शेतीच्या
प्रश्नासंदर्भात शेतक-यांच्या घरी भेटी
दिल्या, प्रश्न समजुन
घेतले. आता लोकांकडून फार अपेक्षा आहे. कर्जमाफी झाली. ३९ हजार कोटी रुपयांची
कर्जमाफीची घोषणा झाली. दरम्यान ५ वर्षांचा कालखंड उलटल्यानंतर केवळ २२ हजार कोटी
रुपये सरकारकडून बँकेत जमा करण्यात आले. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या भागात
कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ कमी शेतक-यांना दिसून
येतो.