आभाळच फाटलंय, सरकार शिवणार किती?
-- संजीव उन्हाळे
ऑक्टोबर महिना महाराष्ट्रासाठी अरिष्ट मास ठरला आहे.
अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला. त्यातून क्वार चक्रीवादळ ऐन दिवाळीत
उद्भवले. ऑक्टोबर महिन्यात असे होण्याची शंभर वर्षातील ही पहिलीच वेळ. शेतक-यांनी परतीचा पाऊस निघून गेला असे समजून पिकाची काढणी केली. मात्र १८
तारखेपासून जो अवकाळी पाऊस सुरू झाला तो अजुनपर्यंत पुरता थांबलेला नाही. या
पावसाने शेत-शिवारातील उभ्या पिकावर मोठा आघात केला. भूकंप आणि महापूराने जेवढे नुकसान
होत नाही त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नुकसान राज्यात या वादळी पावसाने केले आहे.
अख्खं आभाळ फाटलयं, ठिगळ तरी कुठे कुठे लावणार? हाताशी आलेल्या मक्याच्या
कणसालाच अन् बाजरीला कोंब फुटले. सोयाबीन जागीच जमीनदोस्त झाले. फुटलेला कापूस चिंबून गेला. कै-या गळाल्या. ऊस आडवा
झाला. भुईमुग सडला. ज्वारी गेली. चारा खराब झाला. विहिरी ढासळल्या. सगळा विस्कोट
झाला. खरीप हंगामच सडला. पार मातेरे झाले. सरकार काहीही अश्वासन देवो, या आपत्तीतून बाहेर पडायला किमान चार वर्षे लागतील. पण आमच्या मागणीखोर
मंडळीचा एकच ताल - कर्जमाफी करा, कर्जमुक्ती करा, पंचनामे करा. मुख्यमंत्र्यांनी तर सांगूनही टाकले की,
पंचनामे
तात्काळ करा, फोटो काढा, पुरावे ठेवा. शेतकरी
अडला, नडला तरी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवा. काय चेष्टा लावली आहे!
एखाद्या युध्दात सारेच सैनिक गारद झाले तरी प्रत्येक सैनिकाचे फोटो काढा, पंचनामे करा. सारा सुलतानी तोरा. आधीच मक्यात ’’ती’’ अमेरीकेची लष्करी अळी
घुसली. फवारणीवर वारेमाप खर्च झाला. आता ९० टक्के उत्पन्न गेले. कोणाचे फोटो
काढणार, अन् किती पंचनामे करणार. रोम जळतयं अन् निरो राजा फिडल
वाजवत बसला आहे. राज्यभिषेकाचा मांडव घालण्याची ’’सत्ताघाई’’ सुरू आहे. एखाद्या
प्रेषिताप्रमाणे ’’मी परत येईन’’ची ग्वाही दिली गेली. अवश्य या, पण आधी पायाखाली काय जळतयं ते तरी पहा. इथे शेतकरी खचला असताना सत्तेचा मजला
कसा काय रचता? संपूर्ण मराठवाड्याला अवकाळीचा तडाखा बसला आहे.
कृषीखात्याच्या आकडेवारीप्रमाणे २२ लाख हेक्टर तर महसुली मंडळींच्या अंदाजाप्रमाणे
३२ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे. एवंâदर ८५०० गावांपैकी ८३००
गावे बाधित झाली. मग उरलयं काय? सोयाबीन ७० टक्के गेले. कापसाचे
५० टक्के उत्पन्न राहीले. आता सगळी मदार तूर आणि फडतर कापसावर असेल. माजलगावच्या
ज्वारीच्या पट्ट्यामध्ये १६०० हेक्टर ज्वारी वाहून गेली. साधे बुडुखही उरले नाही.
बारा जणांचा पावसात मृत्यू झाला. नुकसान झालेले बघून चार शेतक-यांनी
आत्महत्या केली.
महसुली खात्याच्या वतीने सध्या
पंचनामे सुरू आहेत. प्रत्यक्षात पीक विम्यासाठी कृषी विभाग आणि विमा कंपनीच्या उपस्थितीत पंचनामे होणे
गरजेचे असते. या अगोदर रिलायन्स, इफ्को-टोकीयो, अशा वेगवेगळ्या सहा कंपन्यांनी पाच वर्षात मराठवाड्यामध्ये मनसोक्त नफेखोरी केली. त्यांना केंद्र आणि राज्याची सबसिडी
इतकी मिळाली की, त्यातच ते गब्बर झाले. यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये
हवामान खात्याचा अंदाज आला. त्यामध्ये मान्सून लांबणार इथपासून सगळीच दोलायमानता
दाखविण्यात आली होती. त्यामुळे या सगळ्या खासगी विमा कंपन्यांनी रिंग केली अन् शेवटी केंद्र सरकारनिर्मित अ‍ॅग्रीकल्चर
इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन फशी पडले. आणि त्यांच्या गळ्यात तब्बल ३१ जिल्ह्याची
जबाबदारी आली. बाकी कंपन्या
पळून गेल्या, उरली ती फक्त बजाज अलायन्स. तिला हिंगोली, जालना आणि नागपूर असे तीन जिल्हे देण्यात आले. आता या कॉर्पोरेशनकडे पुरेसा
कर्मचारीवर्ग नाही. केंद्र
सरकारची तर दातही आपले आणि ओठही आपले, अशी स्थिती झाली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात सर्वाधिक विमा जागरूकता मराठवाड्यात असून गतवर्षी
८४ लाख विमाधारकापैकी ६४ लाख विमाधारक मराठवाड्यातील होते. यावेळीही अनेक शेतक-यांनी
पिकविमा भरलेला आहे. एवढेच नव्हे तर नियमाप्रमाणे ७२ तासांच्या आत आपल्या
तक्रारीसुध्दा दाखल केल्या आहेत. पण निवडणुकीच्या गदारोळात त्याची दखल कोण घेतो? केवळ बीड जिल्ह्यामध्ये ओरिएंटल कंपनीने गतवर्षी १४०० कोटी रूपये शेतक-यांना
दिले. एवढा अपवाद सोडला तर इतर खासगी कंपन्यांनी शेतक-यांच्या तोंडाला पाने
पुसली.
प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेच्या
खरीप हंगामाबाबत याच भाजप सरकारने २२ मे २०१९ ला महत्त्वाचा अध्यादेश काढला आहे.
या अडीचशे पानाच्या अध्यादेशाची न वाचताच वरपांगी अंमलबजावणी केली जाते. या
अध्यादेशात जोखमीची बाब म्हणून अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ, हवामानातील पावसाचा खंड यासर्व बाबींचा उल्लेख आहे.
जिल्हाधिकारी या विमा कंपनीच्या
समितीचे अध्यक्ष आहेत. मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले तर शासनाकडे असलेल्या
स्वयंचलित हवामान केंद्राची
आकडेवारी लक्षात घेवून एक नोटीफिकेशन काढता येते. खरेतर, या आधारे किमान रक्कम
शेतक-यांना तातडीने देता येते. गाडीमागून नळ्याची यात्रा, तशी पंचनाम्याची यात्रा खुशाल चालू देत. पण त्यासाठी गरज आहे राजकीय
इच्छाशक्तीची. २०१९ च्या अध्यादेशाप्रमाणे ७.५ नियमामध्ये काढणीपश्चात नुकसानीचा
उल्लेख आहे. पिकाच्या काढणीनंतर दोन आठवड्याच्या आत चक्रीवादळ असलेला पाऊस झाला तर
पंचनामे करून नुकसान भरपाई तात्काळ देता येत. एवढेच नव्हे तर ७.३ नियमामध्ये
पिकपेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकाच्या उत्पन्नात घट झाली तर विमा
संरक्षण देता येते. कॅगने
अगदी अलिकडे दिलेल्या अहवालात एखादा भाग आदिवासी किंवा अतिमागासलेला असेल तर त्या
भागातील शेतक-यांकडून पिकविमासुध्दा घेवू नये, असे स्पष्टपणे नमूद केले
आहे. तरी पीक कापणी प्रयोगाचे स्तोम माजविण्यात येते. यावर्षी बाधित क्षेत्र झाले
मोठे अन् पीक कापणी प्रयोग झाले छोटे, अशी अवस्था होणार आहे.
कुठल्यातरी कोप-यातील पीक कापणी प्रयोगावरून त्या महसुल मंडळाचा अंदाज
व्यक्त करणे सध्याच्या परिस्थितीत अन्यायकारक आहे. पीक कापणी प्रयोग हा सॅम्पल
प्रयोग आहे. यावर्षी नुकसानीचे सरसकटीकरण झालेले आहे. त्यामुळे पीक कापणी
प्रयोगाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. नियमामध्ये ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे आणि त्यानंतर ४८
तासांत पंचनामा करावा, असे म्हटलेले आहे. प्रत्यक्षात
अजून ना कृषीखाते जागे झाले ना केंद्र सरकारची विमा कंपनी! अगोदरच अस्मानी संकटात सापडलेल्या या शेतक-यांना
नव्या सुल्तानी संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
याघडीला गरज आहे ती शेतक-याच्या
मदतीला तात्काळ धावून जाण्याची. पंचनामे, पिक कापणी
प्रयोगासारख्या लालफितीच्या कारभारात न अडकता सरसकट निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शेवटी
शासनाकडे पे-याचा गोषवारा असतो. एकंदर हा गोषवारा आणि बाधित
क्षेत्राची परिस्थिती लक्षात घेवून किमान रक्कम ठरविता येवू शकते. ज्यांचे सगळेच
हरवले त्या शेतक-यांना रबीसाठी पैसे मिळणे आवश्यक आहे. शेवटी सगळेच
सरकारभरोसे सोडून चालणार नाही. हवामान बदलाच्या या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शेतक-यांनीही
पुढे येणे आवश्यक आहे. कमी खर्चाचे शेडनेटसारखे उपाय आता जास्तीत जास्त शेतक-यांनी
करणे गरजेचे आहेत. त्यामुळे नुकसान थोडे कमी होवून पीक हातात येते. नियंत्रित
वातावरणात पीक घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे थंडी, ऊन, वारा, कीड या सर्वांवर थोडे फार नियंत्रण येते. शेतक-यांमध्ये
पेरणीपासून काढणीपर्यंत छोट्या छोट्या गोष्टींवर प्रशिक्षण, डेमोन्स्ट्रेशन्स घेणे गरजेचे आहे. अंदाजे शेती करून चालणार नाही. पारंपरिक, पिढीजात सुरू असणा-या शेतीपध्दतीमध्ये काही चांगल्या जुन्या सवयी व काही नवीन
सवयी ज्या विसरल्यासारख्या झाल्या आहेत, याचा अवलंब करावा लागेल.
भारताची अर्थव्यवस्थाच शेतीव्यवस्थेवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकरी दुखावला गेला की
सर्वांवर हा परिणाम जाणवणार. भारतामधील ३० कोटी लोक विशेषत: ग्रामीण लोकसंख्या
शेतीवर, जंगलावर उपजीविकेसाठी अवलंबून आहे. शाश्वत विकासातील गोल
क्र.१३ मध्ये ’’क्लायमेट अ‍ॅक्शन’’ असे म्हटले आहे, म्हणजे हवामान बदल गृहीत
धरून त्यावर कृती करण्याचेच आता स्पष्टपणे दिले आहे. यामध्ये केवळ तापमान कमी
करण्याची कृती एवढेच मर्यादित नसून प्रत्येकजण छोट्या-छोट्या गोष्टींमधून याला
साध्य करू शकतो.
यावर खरा उपाय आहे तो
राज्य शासनाने स्वत:ची योजना तयार करण्याची. विमा कंपनी राज्य सरकारला स्थापन करता
येते. शेवटी गोरगरीब शेतक-यांचे पैसे अंबानीच्या खिशात
टाकण्यापेक्षा राज्य शासनाला दिले तर बरे राहील. शिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या
नियमाप्रमाणे मिळणा-या मदतीच्या आधाराने ही कंपनी नुसती स्थिरच होणार नाही, तर अनेक शेतक-यांना त्यातून मदत करता येईल. सध्याचे विम्याचे नियम आणि
पिक विमा भरण्याची शेवटची तारीख केंद्राच्या नियमाप्रमाणे आहे. त्याचा आणि राज्यातील पिकरचनेचा
काहीएक संबंध नाही. वानगीदाखल सांगायचे तर मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी
रानडुकरासारख्या रानटी जनावरांच्या उपद्रवापासून त्रस्त आहेत. पण त्यासाठी कोठेही
तरतूद नाही. उलट वनखाते पैसे खाण्यासाठी का होईना पण शेतक-यांच्या
विरूध्द गुन्हा दाखल करते. राज्य शासनाला स्वतंत्र नियमावली बनवून अशा अनेक
गोष्टींचा समावेश करता येवू शकतो.
पावसाने
झोडपले आणि राजाने मारले तर दाद मागायची कुणाकडे? कंजूष केंद्राने आत्तापर्यंत
फारशी सढळ हाताने मदत केली नाही. आता नवीन सरकार कोणाचे येणार, यावर कदाचित हा
आकडा ठरेल. तथापि, आभाळ फाटले असले तरी आपला आकांत मांडावा तरी कुणाकडे? असा
प्रश्न जगाच्या पोशिंद्याला पडला आहे.