छावणीदार ‘शेणापती’ बोगस नोंदीवर लखपती
- संजीव उन्हाळे
आळीमिळी गुपचिळी, चारा छावण्याची नवी खेळी. भाजपच्या राजवटीत
डिजीटल ई-टेंडरींगच्या सपाट्यातून ही छावणी वाचली आणि कार्यकत्र्यांना छावण्यांची
खिरापत मिळाली असली तरी ‘तो मी नव्हेच’ या न्यायाने असा टेंभा मिरविता येणार नाही. बीड तालुक्याच्या एकंदर पशुधनापेक्षा
छावणीतली जनावरे जास्त कशी? या पशुधनाचे शेण गेले कुठे? कोणी खाल्ले? असेही प्रश्न
पडतात. चौकीदार छावणीदार झाले. या छावणीदार शेणापतींनी अचानक छावण्या बंद केल्या
तर प्रशासनाची मात्र मोठी पंचायत होणार आहे.
चारा हा शब्द उच्चारला की
समोरचा माणूस आपोआपच घोटाळा असे म्हणतो. चा-याचा आणि घोटाळ्याचा इतका
घनिष्ठ संबंध जोडणारे लालूप्रसाद यादव थोरच. सध्या निवडणुकीचा मौसम चालू असतानाही
बिचारे तुरुंगात आहेत. ऑक्टोबरपासून दुष्काळाच्या झळा सुरू झाल्या. उगीच घोटाळ्याचा
आळ नको म्हणून ‘छावणीला की
दावणीला’ असा घोळ घालत
राज्य सरकारने कातडीबचाव राबवत सहा महिने काढले. चारा-पाण्याची ओरड वाढली आणि
अगदीच असह्य झाले तेव्हा हो नाही करीत एकेक चारा छावण्या सुरू होऊ लागल्या. लोक
उगीचच बीडची तुलना बिहारबरोबर करतात. यादवांच्या तुलनेत जरा बारीक म्हणता येतील
असे चिरीमिरीचे घोटाळे झाले, त्याचा मोठा बाऊ करण्यात आला. आता आम्हाला सांगा, कार्यकर्ते काय घोषणा देऊन पोसायचे? त्यांना ‘कन्ट्रॅक्ट’ मिळाले की धन्य धन्य वाटते. पण हे सरकार निघाले
फारच फुकून पाणी पिणारे. जरा जास्तच पारदर्शक! लोकसभेचे
राष्ट्रवादीचे उमेदवार बजरंग सोनवणे यांनी सांगितले की सिंचनामध्ये मी पैसा कमवला
पण तो ई-निविदेद्वारे, अगदी पारदर्शकपणे. आता या सरकारचे मीठ खाल्ले. ‘हमारी बिल्ली, हमसे म्यांव’ करून राष्ट्रवादीचा उमेदवार झाला तेव्हा
सर्वसामान्य कार्यकत्र्यांचा जीव कसा तीळ तीळ तुटला असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
पाच वर्षांमध्ये एकदा
आचारसंहितेच्या चिमटीमध्ये बसूनही चारा छावण्या काढण्याची संधी मिळाली.
पालकमंत्र्यांना सर्व अधिकार देण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी चारा छावण्यांची खैरात
वाटली. नऊशे छावण्यांना परवानगी देण्यात आली पण तीनशे छावण्यांमध्ये एकही पशु आला
नाही. औरंगाबाद आणि जालन्यामध्ये सुद्धा तितकाच दुष्काळ आहे, तेवढेच पशुधन आहे पण चारा छावण्या सहा-आठच्या
पलीकडे नाहीत. बीडने जपलेले चारा छावण्यांचे कल्चर काही वेगळेच आहे. बीड, आष्टी, पाटोदा, या दोन-तीन तालुक्यांत तर छावण्यांचे पेवच पुâटले. एकेका कार्यकत्र्यांच्या मालकीच्या दोनशे
छावण्या आहेत. जणुकाही सगळ्यांचा डोळा या जिल्ह्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या १०३
कोटी रुपयांच्या अनुदानावरच होता. बीड तालुक्यातील पशुधन एक लाख पंधरा हजार असताना
छावण्यांमध्ये मात्र एक लाख ३० हजार गुरेवासरे दाखल झाली. अर्थात सगळ्याच छावण्या
काही जनावरांच्या बोगस हजेरी लावणा-या नाहीत. पण काही खंदे
कार्यकर्ते इतके बेडर आहेत की त्यांनी आकड्यांची मोठी हेराफेरी केली.
दे दान- छावणीचे
अनुदान!... हा उपक्रम मार्चपासून निवांत सुरू झाला. आचारसंहितेमुळे म्हणे सरकारी
यंत्रणेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते. पण छावणी मालकांचे शोषण कोणी समजावून घेतच
नाही. सामाजिक काम तर लक्षात येतच नाही. आता हेच पहा, एका जनावरामागे ९५ रुपये मिळणार असतील तर
त्यामध्ये अतिशय प्रामाणिकपणे वाट्याचा दंडक पाळला जातो. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि एसडीएम यांना किमान ३०-३५ रुपये
प्रति जनावरामागे द्यावे लागायचे. तसे केले तरच सर्वकाही आलबेल होते. अन्यथा,
हीच मंडळी छावणीचा शेणाचा
उकीरडा पहायला सुद्धा कमी करीत नाहीत. या छावणी मालकांना खरे उत्पन्न हे शेणाचे
आहे. प्रति ट्रॉली अडीच-तीन हजार रुपये भाव आणि प्रति जनावर दिवसाला किमान एक किलो
शेण देते. छावणी मालकांना खरे तर शेणापती म्हटले पाहिजे. प्रत्येकाचे समाधान
करण्याचा हा छावणीचा हा उद्योग मेणासारखा चिकट असला तरी शेणासारखे दुसरे उत्पन्न
नाही. अशा स्थितीत शरद पवारांच्या समोर हे छावणीदार आक्रमक झाले.
चारा मालकांचे आणि
प्रशासनाचे चांगले चालले होते. सुनील केंद्रेकर यांना बीडचा अनुभव गाठीशी होता. त्यांनी प्रत्येक छावण्यांची तपासणी दुस-या भागातल्या उपविभागीय अधिका-यांकडून करून घ्यावी असे फर्मान काढले.
त्यामुळे छावणीचे शेणामेणाचे घर मोडकळीस आले. अंबेजोगाईच्या उपविभागीय अधिकारी
कोलारवाडीची छावणी पहायला गेल्या तेव्हा छावणी मालकांनीच दमबाजी सुरू केली. गाई
मोजणी होऊ नये म्हणून लाईट कापण्यात आली. पण यंत्रणाही बहाद्दर. त्यांनी मोबाईल
आणि जीपच्या उजेडामध्ये मोजणी केलीच. त्यावेळी सातशे जनावरे कमी असल्याचे दिसून
आले. मग हा सिलसिला सगळीकडे सुरू झाला. त्यातल्या त्यात भाजप-सेनेच्या काही खंद्या
कार्यकत्र्यांच्या एकाच संस्थेच्या नावावर पाच ते सहा चारा छावण्या सुरू आहेत. या
छावण्यांची नावे भाविकपणे देवाधिकांची ठेवली आहेत, म्हणून त्यांचा उल्लेख करणे नको. एकट्या बीड
तालुक्यात १६ हजार जनावरे जास्तीची दाखविण्यात आलेली आहेत. म्हणजे दररोज १५
लाखांचा मलिदा वरच्या वर लाटण्यात आला. सामाजिक कार्यकत्र्यांनी छावण्या काढण्याचा
एवढा ध्यास घेतला की विंपरगव्हाण येथील आदित्य कृषी महाविद्यालयाच्या २४ एकर
जमिनीवर परस्परच छावणी सुरू केली. कृषी विद्यालयाने सहज चौकशी केली असता जिल्हा
परिषद उपाध्यक्षाची ही चित्तरकथा उघडकीस आली.
शिरूर तालुक्यातील
राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते शेख महेबूब यांना छावणी सुरू करायची होती. पण
पालकमंत्र्यांची शिफारस नसल्याने प्रशासन परवानगी देत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठानेही पालकमंत्र्यांचे
अधिकार कमी करून थेट जिल्हाधिका-यांना छावणी मंजुरीचे अधिकार बहाल देण्याबाबत
सूचना केली.
हे काहीही असले तरी
मायबाप सरकारने बीड जिल्ह्यातला चारा म्हणजे घोटाळाच असे समजू नये. उडदा माजी
काळेगोरे असतात. काही मोजकी मंडळी घोटाळे बहाद्दर असतीलही. त्यामुळे या जिल्ह्याचे
नाव उगीचच यादव घराण्याशी जोडले जाऊ नये. खरं तर ज्या छावणी मालकांनी मार्चपासून
पदरमोड करून या छावण्या चालवल्या आहेत त्याचे श्रेय त्यांना मिळालेच पाहिजे. केवळ
घोटाळा घोटाळा असा घोष करून अनुदान देण्याचे टाळणे अन्यायकारक आहे. आता सर्व छावणी
मालकांची एक संघटना तयार झाली असून या देशाचे जाणते राजे शरद पवार यांच्या
सांगण्यावरून छावण्या बंद करण्याचा संकल्प त्यांनी लांबणीवर टाकलेला आहे. सरकारला
या छावण्या चालविता येणार नाहीत. ख-याखु-या सामाजिक संस्था
यामध्ये उतरत नाहीत. त्यामुळे जे राजकीय कार्यकर्ते मुक्या जनावरांसाठी काम करीत
आहे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. जनावरांना मुकेबिचारे कोणी
हाका असे म्हणणे सोपे आहे. पण आम्हा राजकीय कार्यकर्त्यांना हाकणारे कर्ते-करविते मंत्रालयात असल्याने तशी
कोणती मोठी बाधा होत नाही.