जातीची गणितं मांडायची की तहान भागवायची?
- संजीव उन्हाळे
निवडणुकीत नेहमीच जातीची
गणिते मांडली जातात. जात जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राला चिकटून आहे, जाता जात नाही. यावेळी विकासाचा ट्रॅक सोडून
भाजप राष्ट्रवादाकडे वळली खरी पण मराठा, दलित आणि मुस्लिम मतांची गणितं मांडली जाताहेत. आरक्षणामुळे
शतप्रतिशत मराठा आपल्या बाजूने वळेल हे भाजपचे दिवास्वप्न आहे. दलित आणि मुस्लिम
आपला काँग्रेसी मार्ग भला म्हणून पुढे जातील पण वंचित आघाडीलाही त्यांचा वाटा
थोडाफार मिळेल. पिण्याचे पाणी, दुष्काळ हे कळीचे मुद्दे असताना जातपात ऐरणीवर येतेच. प्यायला पाणी द्या अन्
मते घ्या अशी आर्जवी मागणी गावोगाव केली जात आहे.
विकास वेडा झाला अशी अवई
उठली आणि लोकसभेची निवडणूकही विकासाच्या मुद्यापासून भरकटली. पाच वर्षे ज्या
योजनांचा डांगोरा पिटला गेला. भल्याथोरल्या पोस्टरवर उज्वला गॅस पेटविण्यात आला.
मुद्रा, स्टॅण्ड अप,
स्टार्टअप, स्किल इंडिया अशा योजनांची ऊठ-बस थबकली.
चौकीदार चोर है च्या विरोधात मै भी चौकीदार मोहिमेची हूल उठविण्यात आली.
गांधीजींच्या विश्वस्त संकल्पनेचा वर्ख मोदींनी त्याला चढविला. तिकडे काँग्रेसने
गांधीवादी घोषणापत्र जाहीर केले. हे ओढताहेत इकडे आणि ते ओढताहेत तिकडे यामध्ये
फाटण्याची भीती आहे. हे सगळे पाहून गांधीजीही चकित झाले असते. कोणीही उठावे अन्
गांधीजी म्हणाले म्हणावे असा सगळा प्रकार चालला आहे. नंतर तर विकासाचा मुद्दा गेला
अन् राष्ट्रप्रेमाला भरते आले. तमाम सत्ताधारी राष्ट्रप्रेमी अन् थोडे कोणी
विरोधात बोलले तर तो राष्ट्रद्रोही इतके राष्ट्रवादाला सवंग स्वरूप आले. शेवटी न
राहवून विजनवासाच्या वाटेवर असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी
ट्विट केले. पक्ष नेतृत्वाचे कान टोचले. ज्येष्ठांनी केवळ ‘जे जे होईल ते ते पहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’. कुणीही विरोधी सूर काढू नये. न जाणो कदाचित ‘ट्विट’वरही बंदी येईल.
नेहमीकरिता असे मानण्यात
येते की, लोकसभा
निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी विरोध विंâवा अ‍ॅण्टी इन्कबन्सी पॅâक्टर राहत नाही. प्रत्येक निवडणुकीत जनता
सत्ताधाNयांविरुद्ध आपला
रोष मतपेटीतून व्यक्त करते. तथापि, प्रत्येक मतदारसंघातील अ‍ॅण्टी इन्कबन्सी पॅâक्टर मराठवाड्यात वेगवेगळा आहे. औरंगाबाद आणि
परभणी या शिवसेनेच्या दोन मतदारसंघात तो तीव्र स्वरूपाचा आहे. खासदार चंद्रकांत
खैरे यांच्याबाबतीत अ‍ॅण्टीइन्कबन्सी पॅâक्टर अधिक तीव्र आहे. पण शेवटच्या क्षणी हिंदू-मुस्लिम
मतांच्या गणितावर धु्रवीकरण झाले तरच ते तरुन जातील. अर्थात ही नाराजी नोटा
मतदानात प्रतीत होते की पारंपारिक हिंदुत्ववादी मताचा टक्का काँग्रेसकडे वळतो,
हे अद्यापही
गुलदस्त्त्यात आहे. पण काही झाले तरी हे मतदान आपलेच आहे असे गृहीत धरणे यावेळी
परवडणारे नाही.
मराठवाड्यातील हिंगोली,
परभणी, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या मतदारसंघामध्ये
गतवेळी विजयी आणि पराभूत उमेदवारांमध्ये केवळ १० टक्के मतांचा फरक होता. विशेषत:
हिंगोलीमध्ये १६०० मतांनी राजीव सातव खासदार बनले. औरंगाबादमध्येही मोदी लाटेतही
२५ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली आणि शिवसेनाला ३२ टक्के. यावेळी विधानसभा
मतदारसंघामध्ये भाजपने मुसंडी मारली. दोन वरून पंधरा आमदार तर शिवसेनेचे सातवरून
अकरा आमदार निवडून आले. विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा या विभागात मोठी पडझड झाली
होती. एमआयएमने औरंगाबाद, नांदेड, परभणी या तीन
शहरांमध्ये आघाडी घेतली. तथापि, मधल्या काळातील एमआयएमच्या बाजूने राहायचे की काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर
हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. बहुतांशी मुस्लिम काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहाशी
स्वत:ला जोडून घेऊ इच्छितात. तथापि, काँग्रेसने या मंडळींना चालना दिली तर हे चित्र ब-यापैकी काँग्रेसधार्जिणे होऊ शकते. २०१४ मध्ये मोदी लाट होती. मराठा, इतर मागासवर्गीय आणि दलितांनीही मोठ्या
प्रमाणावर भाजपला मतदान केले. दलितांनी २४ टक्के, ओबीसींनी ३० टक्के अनुसूचित जमाती ३७ टक्के
मतदान भाजपला मिळून सर्वजातीसमभावाचे अच्छे दिन आले होते.
मराठवाड्यात मराठा,
दलित व मुस्लिम या मतांचा
कौल निर्णायक राहणार आहे. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की पश्चिम
महाराष्ट्रातील मराठा मतदार यावेळी भाजप-शिवसेना युतीच्या बाजूने राहतील. विशेषत:
१२ पैकी ११ ठिकाणी काँग्रेस घराणीच असल्याने तितकासा प्रभावित होणार नाही. तथापि,
मराठवाडा विभागात तो
विभागला जाणार आहे. खेड्यामध्ये असणारा मराठा समाज नापिकी व दुष्काळाने पोळून
निघाला आहे. मराठा आरक्षणही त्याला फारसे आश्वासक वाटत नाही. बेरोजगार तरुणांना
मात्र ‘आरक्षणापर्यंत’
भाजपने घेतलेला पुढाकार
आशादायक वाटतो. पण आरक्षणाची खात्री देता येत नाही. हे मत भाजपला अनेक ठिकाणी
बदलता आले नाही. मराठा मतांचे धु्रवीकरण सरसकट कधीच होत नसते. तथापि, बीड लोकसभा मतदारसंघ त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यता
आहे. या ठिकाणी वंजारी व मराठा मतांची थेट विभागणी होणार आहे. इतर मागास वर्गांचे
विभाजन होईल पण दलित-मुस्लिम राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जातील हे खरे असले तरी
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या दृष्टीने ही
निवडणूक प्रतिष्ठेची राहणार आहे. आष्टी-पाटोद्यातून भाजपला मिळणारी आघाडी अन्
दलित-मुस्लिम मतांची राष्ट्रवादीला होणारी बेगमी यावरच निवडणुकीचा निकाल अवलंबून
राहील, इतकी ही अटीतटीची
निवडणूक ठरेल.
जातीय समीकरणे कितीही
जोरकसपणे मांडली जात असली तरी वास्तव परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. प्यायला पाणी
द्या अन् हंडाभर मतपेढी घेऊन जा असे सर्वसामान्य मतदार म्हणत आहेत. वडवणी
तालुक्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी दोन भावंडांचा बळी गेला. ७६ पैकी निम्म्या
तालुक्यात दर १५ दिवसाला पाणी येते. मते कुठून येतात हे सांगतो पण पाणी कुठंय ते
सांगा? या प्रश्नामुळे
कोणत्याही नेत्याला गावात हिंडणे कठीण झाले आहे. विशेषत: शहरी भाग न भूतो न
भविष्यती अशा पाणीटंचाईतून जात आहे. पाणी द्या, मते घ्या ही लोकांची मागणी वरकरणी साधी वाटत
असली तरी ४० ते ५० किलोमीटरच्या अंतरावर पाणी नाही. भूजलाने पाताळ गाठले आहे. त्यात रोजगार नाही.
घोषणांनी पोट भरत नाही. पावशेर पोटात टाकून गावभर फिरून हिंडणा-यांना कोणी विंâमत देत नाही. मे-जूनमध्ये हे चित्र भीषण होणार
आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्येच मत टावूâन घेतले जाणार अन् आपलीच सत्ता येणार या वैâफात मे महिना घालविणार. जनतेला प्रशासनाच्या
तोंडी देऊन सध्या सत्तानंद मिळत असला तरी विधानसभेचे घोडामैदान फार लांब नाही,
एवढेच लक्षात ठेवावे.