शिक्षक मेटाकुटीला अन् विद्यार्थी टांगणीला
-- संजीव उन्हाळे
राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शेवटच्या टप्प्यात
असताना विभागीय बोर्डावर वेगळेच संकट घोंगावत आहे. वेळीच यावर तोडगा निघाला नाही
तर परीक्षांचे निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांनी
तपासणीसाठी आलेल्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे न तपासता साभार परत करण्याचा सपाटा
लावल्याने बोर्डासमोर संकट उभे ठाकले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सातवा
वेतन आयोग लागू झाला पण विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या शिक्षकांनी उचललेले हे पाऊल विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मतदारांना
आकर्षित करण्यासाठी सवंग घोषणांची पेरणी झाली. या घोषणाबाजीच्या साठमारीत
विनाअनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे शिक्षक वंचित राहिले. या
शिक्षकांच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेचा तवंग कायम आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरदेखील
आपल्या अडचणीची सरकार दखलही घेत नाही, अशी भावना झालेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांनी आपला असंतोष
प्रकट करण्यासाठी पेपर तपासणीवर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. गांजलेल्या या
विनाअनुदानित शिक्षकांकडे तशी फार मोठी मतपेढी नाही. त्यामुळेच तर वेळोवेळी
आश्वासनावरच त्यांची बोळवण होत राहिली. कधीतरी अनुदान मिळेल आणि आपल्यालाही ’अच्छे दिन’ येतील, या आशेवर हे शिक्षक आपले कर्तव्य बजावत हलाखीचे जीवन जगत
आहेत. गंगापूर-वैजापूरच्या सीमेवर देवगाव शनि या गावातील ’उत्कर्ष’ नावाच्या शाळेतील शिक्षकांची चित्तरकथा चिंतनीय
आहे. शाळेच्या उद्घाटनापासून शिक्षक म्हणून रूजू झालेले व्ही.एम.खेळकर गुरूजी
सेवानिवृत्तीपर्यंत विनाअनुदानितच राहिले. खेळकरांसारखी अनेक शिक्षकांची अशीच
शोचनिय अवस्था आहे. तुटपुंजे वेतन मिळत असल्याने या विनाअनुदानित शिक्षकात प्रक्षोभ
आहे. तपासणीसाठी आलेल्या दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे परत पाठवून हा
राग काढला जात आहे. शिक्षकांकडे तपासण्यासाठी पाठविलेल्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे न
तपासता परत येवू लागल्याने बोर्डाचे अधिकारीही गडबडले आहेत. परवापर्यंत
उत्तरपत्रिकांचे पाचशेपेक्षा जास्त गठ्ठे साभार परत आले आहेत. अनुदानित शाळांच्या
शिक्षकांना ब-यापैकी वेतन मिळते. पुरेसे वेतन मिळत असल्याने
उत्तरपत्रिका तपासण्यात या शिक्षकांना फारसे स्वारस्य नसते. बोर्डाने उत्तरपत्रिका
तपासण्याची जबरदस्ती केली तरी ते वेगवेगळ्या सबबी सांगून आपली सुटका करून घेतात.
बोर्डाच्या तावडीत सापडतो तो विनाअनुदानित तत्वावरील शिक्षक. पोटापुरतेही वेतन
मिळत नसल्याने तो मजबूर असतो. औरंगाबाद बोर्डाकडून एक उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी
पाच रूपये दिले जातात. एरव्ही उत्तरपत्रिका तपासण्यात हिरीरीने भाग घेणा-या शिक्षकांनी यावर्षी मात्र उत्तरपत्रिका न तपासता परत पाठविण्याचा सपाटा
लावला आहे. बोर्डाची कोंडी करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. दुस-या बाजुला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ६ जूनपर्यंत निकाल जाहीर करणे
बंधनकारक आहे. अडचणीच्या वेळी बोर्ड खास टी.ए.डी.ए. देवून उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी
शिक्षकांना बोलवते. वास्तविक शिक्षण संस्था आणि विभागीय मंडळ यांना शिक्षकांवर
कारवाई करण्याचे अधिकार असले तरी ते फारच सीमीत आहेत. एका कायद्याप्रमाणे ज्यावेळी
शिक्षण संस्थेची मान्यता मिळते, त्यावेळी या संस्थाचालकाकडून एक हमीपत्र भरून घेण्यात येते. त्यामध्ये परीक्षा,
विषयक, कुठल्याही कामामध्ये कर्मचा-यांनी नकार दिला तर संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार काहीअंशी बोर्डाकडे आहे.
परंतु बोर्ड अशी टोकाची कारवाई मात्र करीत नाही. आत्तापर्यंत मंडळाने कारवाई
केल्याचे दिसून आलेले नाही.
राज्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख
यांनी राज्यावरील वाढता खर्च कमी करण्यासाठी शिक्षणसेवक नियुक्तीचा नवीन पायंडा
पाडला. पुढे राजकारणाचा एक भाग म्हणून आणि आपल्या कार्यकत्र्यांना उभे करण्यासाठी,
त्यांची आर्थिक सोय
लावण्यासाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळांची पेरणी केली. आपल्याही हाताशी एखादी संस्था
असावी, या उद्देशाने
कार्यकत्र्यांनी आपआपल्या गावात संस्था स्थापन केल्या. राज्य सरकारने या संस्थांची
संपूर्ण जबाबदारी घेतली नाही पण अगदीच वा-यावरही सोडले नाही. कायम
विनाअनुदानित धोरणाचा उगम अशा संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी झाला आहे. याघडीला
मराठवाड्यामध्ये किमान ५०० विनाअनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कायम विनाअनुदानि ८२ आणि स्वयंअर्थसहाय्यित ५४ शाळा आहेत.
याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या
शाळांची संख्या मोठी आहे. २००९ मध्ये टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय
झाला. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शाळांना किमान २० टक्के अनुदान आणि
त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने १०० टक्के अनुदान मिळू लागले. परंतु २०१५-१६ मध्ये
राज्य सरकारने अनुदानाचे हे वाढीव टप्पे धोरण बंद केले. त्यामुळे १०० टक्क्यांच्या
अनुदानाची आस लावून बसलेल्या अनेक संस्थाचालकांची दमकोंडी झाली.
२००१ मध्ये कायम विनाअनुदानित संस्थाचालकांनी कोणत्याही
स्वरूपाचे अनुदान स्वीकारणार नाही, असे हमीपत्रही लिहून दिले खरे परंतु शाळांचा कारभार चालविणे दिवसेंदिवस अवघड
होत गेल्याने सरकारवर अनुदानाच्या मागणीसाठी दबाव वाढला. काही शाळांना अनुदान
मिळाले आणि त्यानंतर भविष्यात कधीतरी आपल्याही संस्थेला अनुदान मिळेलच, या आशेने विनाअनुदानित शाळांचे पेव फुटले. या धोरणानेच आजचे जटील प्रश्न निर्माण झाले आहेत. २००९
मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री पतंगराव कदम यांनी ’कायम’ शब्द वगळला. २०१४ मध्ये युती सरकारने स्वयंअर्थसहाय्यित
म्हणजेच सेल्फ फायनान्सचे धोरण आणले. विद्यार्थ्यांच्या फीसमधून शाळेचा वेतन आणि वेतनेत्तर खर्च भागवावा आणि अनुदानाची मागणी करू नये,
हा या सरकारचा उद्देश
होता. तो काही अंशी सफलही झाला आहे. विशेषत: इंग्रजी शाळांचे या धोरणामुळे भलेच
झाले. इंग्रजी शाळा गुटगुटीत झाल्या. मराठी शाळा मात्र अजुनही मेटाकुटीला
आल्यासारख्या रडत-रखडत सुरू आहेत.
जुलै २०१६ मध्ये तब्बल ७८९ माध्यमिक शाळांना
आणि ६९० तुकड्यांना रु.८९७० कोटी अनुदान मंजुर झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५६
शाळांना याचा लाभ मिळाला. मात्र सध्या ९० टक्के तुकड्यांचे मूल्यांकन झालेले नाही.
हे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर समिती असते. या समित्या
मूल्यांकन अहवाल सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवितात. आता तुकड्यांचे मूल्यांकनच झालेले
नाही, तर फायदा कुणाला
आणि कसा मिळणार? तुकड्यांचा
प्रश्न आहेच आहे, विनाअनुदानित
शिक्षकांचा प्रश्नही कायम आहे आणि त्यात आता उत्तरपत्रिका साभार परतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.