महाग वीज, त्यात करवाढीचा ताळमेळ, महावितरणने मांडियेला ग्राहकांचा खेळ
वाढती थकबाकी आणि नगण्य वसुली यामुळे राज्यात मराठवाड्याची
स्थिती सर्वाधिक दयनीय आहे. शेतक-यांकडे विद्युतपंपाची १२,८४५ कोटी थकबाकी आहे. आदानीसारख्या खासगी कंपन्याकडून महागडी वीज घेतली जाते. त्याची तूट भरून
काढण्यासाठी महावितरण ग्राहकावर स्थिर आकार, वहन आकार, इंधन समायोजन आकार असे विविध मार्गाने बिल
वाढविले जाते. म्हणूनच ते वापरलेल्या एकूण वीज बिलाच्या ५० टक्के कराची रक्कम असते. वीज बिल बघितले की ग्राहकाला शॉक
बसतो, तरीही विद्युत नियामक
आयोग मूग गिळून का?
महावितरण वेगवेगळे कर आकारून ग्राहकाच्या पाठीत खंजीर खुपसत
असते. समोरच्या पानावर निव्वळ वीज बील असते आणि ग्राहकाची धुळफेक करण्यासाठी पाठीमागे वेगवेगळे कर लावले जातात. एकीकडे
बिलामध्ये युनिटचा दर लावलेला असतो आणि त्या जोडीला स्थिर आकारदेखील असतो. यामुळे
वीज ही महाग होत आहे. मग त्यावर वीज आकार युनीट्सच्या प्रमाणात आकारला जातो. एखादी
वस्तु घरापर्यंत आणून देणे, ही उत्पादकाची जबाबदारी असते. पण त्यावर वहन आकार आकारला जातो. एवढेच नव्हे तर
कोळशाचे भाव कमी-अधिक झाले तर त्याचे समायोजन करणारा वेगळा कर माथी मारला जातो. १६
टक्के वीजशुल्कही पुन्हा वर भरावे लागते. महावितरण आणि खाजगी कंपन्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र
विद्युत नियामक आयोग निर्माण केला आहे. ज्येष्ठ निवृत्त अधिकारी आनंद कुलकर्णी
यांची अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावलेली आहे. अगदी अलिकडे त्यांनी प्रतियुनीटचा दर
शेतक-यांपासून घरगुती वापरापर्यंत वाढविला आहे. उद्योगाचे वाढीव दर तर असतातच. हा
सगळा उद्योग केवळ महावितरण आणि अदानी कंपनीचा फायदा होण्यासाठी केला जातो. महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या विद्युत मंडळाच्या
तिनही कंपन्यांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी हा कर लादला
जातो. कोळशाचा भाव वाढला तर ग्राहकाचा चेहरा काळा ठिक्कर पडतो. जणुकाही कोळशापासून
हा ग्राहकच विद्युत निर्मिती करीत आहे. हा सगळा द्राविडी प्राणायाम केवळ खाजगी वीज
कंपन्यांची नफेखोरी वाढण्यासाठी केला जातो. जशी राफेलमध्ये ’डबल ए’ नावाने अंबानीची
चर्चा रंगली तशी विद्युत जगतामध्ये ’जी ए’ म्हणजेच गौतम अदानी या विद्युत निर्मिती सम्राटाबद्दल सध्यातरी बोलता येणे
शक्य नाही. एकटा अदानी ग्रुप ७० टक्के वीज महाराष्ट्राला देतो. दुसरीकडे परळी
थर्मल स्टेशनपासून अनेक विद्युत निर्मिती केंद्र केवळ दुरूस्तीअभावी बंद आहेत. म्हणजे वीज अदानीची, महावितरणकडून वसुली आणि कमी-जास्तीला सरकारी
सबसिडी. एवढे करूनही अदानींचे पैसे चुकते झाले नाही तर जिझिया कर लावण्यासाठी
सरकारने विद्युत नियामक आयोगासारखी व्यवस्था करून ठेवण्यात आली आहे.
वीज गळती, कृषीपंप आणि संस्थात्मक थकबाकी यांचा ताळमेळ घालता घालता औरंगाबाद महावितरण
प्रादेशिक विभागाची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. धडाकेबाज अधिकारी म्हणून ख्याती
असलेले ओमप्रकाश बकोरिया महावितरणची आर्थिक घडी बसविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत
आहेत. त्यांनी जवळपास तिनशेच्या वर अधिका-यांच्या विरुध्द कारवाईचा
आसुड ओढला आहे. ग्रामस्थ वीजबिल भरत नाहीत. फारच लकडा लावला तर गावेच्या गावे आकडे
टाकून सुखनैवपणे लखलखीत राहतात. मध्यंतरी जालना
जिल्ह्यातील किमान २० ते २५ गावे वीज चोरी करताना सापडली होती. मग डबघाईला आलेले
महावितरण चालते कसे? सरकारच्या वतीने
शेतक-यांसाठी मिळणारे दरवर्षीचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान, प्रामाणिक घरगुती ग्राहक आणि उद्योजक यांच्या
महसुलातून महावितरणचा डोलारा सांभाळला जातो. गतवर्षी केवळ मराठवाड्याला कृषीपंपासाठी
१६४३.७२ कोटी रूपयांची सबसिडी राज्य शासनाने दिली. एप्रिलपासून ऑक्टोबर २०१८
पर्यंतचे १६८ कोटी रूपये अदा करण्यात आले आहेत.
तब्बल ४३ लाख शेतक-यांच्या पंपांना विद्युत
पुरविणारे तसेच सर्वात महागडी वीज खरेदी करणारे राज्यदेखील एकमेव महाराष्ट्रच आहे.
कृषीपंपासाठी अश्वशक्ती आणि मीटर या दोन पद्धतीने वीजपुरवठा होतो. राज्य सरकारने
शेतीच्या बाबतीत दोन झोन पाडलेले आहेत. झोन-१ मध्ये बागायती क्षेत्र नाशिक,
पुणे, बारामती या भागातील समावेश होतो. या भागातील
विजेचे दरदेखील जास्त आहेत. झोन-२ मध्ये मराठवाड्यातील विभागाचा समावेश आहे.
यामध्ये बागायती क्षेत्राच्या तुलनेत विजेचे दर हे मराठवाड्यात कमी आहेत. वीजबिल
कमी असूनही ग्रामीण भागात विद्युत बील भरण्याकडे लोकांचा कल नाही. त्यामुळे
थकबाकीचा आकडा बारा हजार कोटीच्या वर गेला. एकीकडे खासगी कंपनीकडून महागड्या दराने वीज खरेदी करायची आणि दुसरीकडे
वाढत्या थकबाकीचा वीज वितरणावर परिणाम होऊ द्यायचा नाही अशी कसरत व्यवस्थापनाला
करावी लागते. परिणामी जाणता-अजाणता घरगुती आणि वाणिज्य ग्राहकांवर विजेच्या
थकबाकीचा भार पडत आहे.
विभागातील १४ लाख १४ हजार ३७८ शेतक-यांकडे १२ कोटी ८४५.८८ इतक्या मोठ्या प्रमाणात विद्युत पंपाची थकबाकी आहे.
मोठ्या महानगरपालिका, नगर परिषदा,
ग्रामपंचायतीकडून
पुरविल्या जाणा-या सार्वजनिक दिवाबत्तीची थकबाकी वसूल न
झाल्याने ती रक्कम तब्बल १ हजार ३४ कोटीवर गेली आहे. नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका
यांच्याकडे १७९५.१४ कोटी रुपये थकले आहेत. एकट्या औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे
पथदिव्याचे तब्बल १२ कोटी थकले आहे. पैठण आणि गंगापूर नगरपालिकेकडे अनुक्रमे २२ व
२० लाख रुपये थकीत आहे. मध्यंतरी बकोरिया यांनी शहरातील वीज खंडित केली होती.
घरगुती ग्राहकांच्या वीज बिलाची वसुलीचे प्रमाण ७३ टक्के आहे.
प्रश्न आहे तो बड्या थकबाकीदारांचा. शिवाय वीज चोरीचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.
औरंगाबाद, जालना
विभागामध्ये किमान ५० टक्के वीज चोरी होते. उदगीर, उस्मानाबाद, तुळजापूर, नांदेड, निलंगा, देगलूर, परभणी, हिंगोली, गंगापूर आणि कन्नड या उपविभागामध्ये वीज गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. आता त्यात
संस्थात्मक थकबाकीची भर पडली आहे.