शेतक-यांची कड घेण्याच्या घाईत, व्यापा-यांवर मात्र मोगलाई
निवडणुकांचे पडघम वाजताच सरकारने आधारभूत किंमत
शेतक-यांना मिळण्यासाठी व्यापा-यावर आसूड उगारला. वातावरण असे तयार झाले की जणु शेतक-याच्या मालाला भावच मिळाला. पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. या
निर्णयामुळे शेतकरी आणि व्यापारी यांची झुंज लावून सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे.
या निर्णयाने आर्थिक उदारीकरणाचा पुरता उद्धार केला आहे. या निर्णयाने सरकारला
राजकीय लाभ काय होईल हे माहीत नाही पण व्यापारी आणि शेतकरी उखळात आहेत.
चार वर्षे शेतक-यांकडे कानाडोळा केला. आता निवडणुकीच्या तोंडावर शेतक-यांचा पुळका आला आहे. शेतक-यांना
आधारभूत किंमत देण्याचा अजब निर्णय सरकारने घेतला आहे. व्यापा-यांनी मालाला आधारभूत किंमत दिली नाही तर परवाना रद्दच शिवाय एक वर्षाची
कैद, ५० हजार रुपये दंड असा नवा फतवा काढला
आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या मूलभूत धोरणाची ही क्रूर थट्टाच आहे. मागणी, पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय किंमतीचे सूत्र
असे सगळेच धाब्यावर बसवून हा मोगलाई निर्णय लादण्यात आला आहे. शेवटी आंतरराष्ट्रीय
उलाढालीवर हे भाव ठरतात याचे भान राहिले नाही. शेती उत्पन्नाच्या आर्थिक उलाढालीचा
शेतकरी हा नायक असतो. व्यापा-याला कल्याणकारी योजना करून त्याचा
याचक शेतक-यांना केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच या वटहुकूमाबद्दल मनोगत व्यक्त केले होते. याचा
अर्थ दिल्लीच्या सरकारने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतरच व्यापा-यांविरुद्ध हत्यार उपसण्यात आले. आधारभूत किंमतीच्या ५० टक्के अधिक
खरेदी रक्कम जाहीर करून या आधीच आधारभूत किंमतीचा पुरता विचका करण्याचे काम केंद्र
सरकारने केले आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने कडी केली. शेतक-यांना दमडीची मदत करण्यापेक्षा चेंडू व्यापा-याकडे टोलवला आहे. शेवटी कोणताही व्यापारी अव्यापारेषू व्यापार करणार
नाही.
मराठवाड्यात गतवर्षी नवा मूग बाजारपेठेत आला
तेव्हा आधारभूत किंमत ५५७५ रुपये क्विंटल होती. यावर्षी ती तब्बल १४०० रुपयांनी
वाढून ६९७५ झाली. दिल्ली व इतर मार्केटचा भाव साडेचार हजारापेक्षा जास्त नाही.
त्यामुळे मूगाची पूर्ण खरेदी बंद पडलेली आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याप्रमाणे ही
दुकाने बंद ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे सध्या ‘व्यापारबंद मात्र दुकान चालू’ असा प्रकार चालू आहे. सरकारी धोरणामुळे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांची
आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी अवस्था झाली आहे. आडते आणि शेतकरी
यांचे खानदानी संबंध असतात. अडीनडीला आडतेच मदत करतात अन् शेतकरीही हक्काने आपला
माल त्यांच्याकडे आणून टाकतो. या राजकीय घोषणेमुळे अनेक वर्षांच्या या संबंधाला
तडा गेला आहे. वस्तुत: आधारभूत किंमत ही केवळ एफएक्यू म्हणजे उच्च दर्जाच्या
मालाला आहे. दुस-या आणि तिस-या दर्जाच्या मालाला हा भाव देण्याचे बंधन नाही. पण सध्या शेतकरी
काहीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही.
राजकारणी व्यापार कसा करतात हे तुरीवरून लक्षात
येते. शेतक-यांचा माल हमीभावाप्रमाणे ५४०० रुपये
प्रति क्विंटल घेण्यात आला. पण खुल्या बाजारात तेवढा भाव मिळत नसल्याचे लक्षात
आल्यानंतर आता नाफेडने खुल्या निविदेद्वारे ३४००-३५०० रुपये प्रति क्विंटल तूर
विकणे सुरू केले आहे. रेशनवर ३२ रुपये किलोने तूर डाळ दिली जाते. नुकसान होत असले
तरी राजकारणासाठी सरकार आधारभूत किंमत देऊ शकत नाही, खरेदी करू शकत नाही हे चांगलेच सिद्ध झाले आहे.
शेवटी शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. तेलंगणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांनी याबद्दल वेगळे
वस्तुपाठ निर्माण केले. घरात नाही दाणा आणि बाजारीव म्हणा या तो-यात सरकारी तिजोरीत पैसा नसूनही व्यापा-यांना तुरुगांत टाकण्याचा पोकळ दम मात्र आपल्या शासनाने दिला आहे.
किमान आधारभूत किंमत देणे शक्य नसल्यामुळे तेलंगणा सरकारने प्रती एकरी चार हजार
रुपयांचे अनुदान दिले. मध्य प्रदेश सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत भावांतर भुगतान
योजना आणली. छत्तीसगड सरकारने शेतक-यांना किमान बोनस तरी दिला. सध्या
शेतकरी आशाळभूत असला तरी अंतिमत: या निर्णयाने व्यापारी आणि शेतकरी यांचा
भ्रमनिरास होणार आहे. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र वाहण्याचे काम मोठी घोषणा करून
या सरकारने केले यापेक्षा वेगळे काही नाही.