मोठा उद्योग यायलाच हवा, तरच ‘ऑरिक’ अमूल्य ठेवा
- संजीव उन्हाळे
ऑरिक सिटीचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. बचत गटांच्या कार्यक्रमामुळे हा कार्यक्रम
झाकोळला गेला असला तरी या पायाभूत सुविधा अमूल्य आहेत. चांगल्या पद्धतीची त्याची उभारणी झाली आहे. आता शरीर तयार आहे त्यात केवळ प्राण फुंकण्याची गरज होती. प्रधानमंत्री या कार्यक्रमासाठी स्वत: आल्यामुळे एखादा तरी मोठा अँकर प्रोजेक्ट येईल अशी
अपेक्षा होती. तथापि, एकंदरहा कार्यक्रम ऑरिकच्या
उद्घाटन कार्यक्रमाऐवजी कौतुक सोहळा झाला. वह सुबह जरूर आयेगी, सुबह का इंतजार कर या
गाण्याप्रमाणे मराठवाड्याची मोठया उद्योगाची तहान केव्हा भागेल ते बघायचे!
औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी म्हणजे ऑरिक या महत्त्वाकांक्षी
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन आज पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. महिला बचत गटांच्या विराट महिला मेळाव्यासमोर
हा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम झाकोळला गेला. पंतप्रधानांनी आपल्या
भाषणामध्ये ऑरिक सिटीचा ओझरता उल्लेख करून औरंगाबादला विकासाच्या प्रचंड संधी आहेत
आणि हे शहर औद्योगिक उद्योगाचे केंद्र बनत आहे असे सांगितले. डिएमआयसीमध्ये अनेक मोठे उद्योग औरंगाबादला
येणार असल्याचे तसेच ऑरिकची बिल्डिंग ही या शहरासाठी ‘सिग्नेचर बिल्डिंग’ असा गौरवपूर्ण उल्लेख
केला. आपल्या भाषणामध्ये प्रधानमंत्र्यांनी
मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख लोकप्रिय आणि यशस्वी असा केला. त्यामुळे आता या विदर्भप्रेमी
मुख्यमंत्र्यांकडूनच मराठवाड्यात मोठे उद्योग कसे येतील याचे प्रयत्न करावे लागतील. विशेषत: मुख्यमंत्र्यांनी कारखाना
उभारण्याच्या संदर्भात सर्व परवानग्या एकाच छताखाली आणल्या. मात्र विजेचे दर, भूखंड, पाणी आणि इतर पायाभूत
सुविधा खर्चिक असल्याने अनेक उद्योगपतींनी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक
या राज्यात जाणे पसंत केले. जगप्रसिद्ध कोरिया येथील
चार चाकी वाहन निर्मिती करणाNया वंâपनीने आपला ‘किया मोटर्स’ हा प्रकल्प औरंगाबादऐवजी तेलंगणात उभारला.
दहा हजार एकर जमिनीमध्ये व्यापलेली ऑरिक ही औद्योगिक नगरी
खरे तर मराठवाड्याचे स्वप्न आहे. जपान सरकारच्या आर्थिक
सहकार्याने हे स्वप्न आकाराला येत आहे. मध्यंतरी पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी जपानच्या दौ-यावर गेले असताना
जपानच्या पंतप्रधानांनी जपान सरकारकडून चार प्रकल्प सुरू असून बुलेट त्यापैकी
औरंगाबाद डिएमआयसीची प्रगती नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाला गती दिली. २००६-२००७ मध्ये जपान
इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी आणि जपान बँक ऑफ इंटरनॅशनल कोऑपरेशन यांच्या संयुक्त
विद्यमाने १०० अब्ज डॉलरचे केवळ ७ डिएमआयसीसाठी कर्ज दिले. टोकियो-ओसाका या औद्योगिक
वसाहतीपासून प्रेरणा घेऊन मनमोहनसिंग सरकारने या प्रकल्पाला आधीच मान्यता मिळविली
होती. यामध्ये गुजरातेतील ढोलेरा, दिल्लीतील ग्रेटर नोएडा, हरियाणातील गुरगाव, मध्यप्रदेशातील उज्जैन, राजस्थानातील जोधपूर आणि
महाराष्ट्रातील शेंद्रा-बिडकीन प्रकल्पाचा समावेश
होता. मोदींनी आपल्या कार्यकाळात २०१५ पासून या
प्रकल्पाला गती दिली. प्रारंभी डिएमआयसीला
मंजुरी मिळण्यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी निकराचे प्रयत्न
केले. लक्षणीय बाब अशी की १० हजार एकर जमिनीचे
भूसंपादन काँग्रेसच्या कार्यकाळात अत्यंत गतीने पूर्ण करण्यात आले. मनमोहनसिंग सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली, भूसंपादनाचा पाया रचला
आणि ऑरीक म्हणजे सोनेरी कळस चढविण्याचे काम भाजप सरकारने केले.
ऑरीकसाठी स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण निर्माण करण्यात येणार
आहे. म्हणजे कारखान्यापासून घरापर्यंतचे नकाशे, पीआर कार्ड यासाठी
महापालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. केन्टॉनमेंट बोर्डासारखे
स्वतंत्र प्रशासन केले जावे ही मूलभूत संकल्पना आहे. ही स्मार्ट सिटी उभारताना भूसंपादनासाठी राज्य
सरकारने केलेला प्रचंड खर्च लक्षात घेऊन ५१ टक्के शेअरचा वाटा महाराष्ट्र औद्योगिक
विकास महामंडळाला देण्यात आला आहे तर ४९ टक्के वाटा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरकडे आहे. रियल इस्टेटमधील जगन्मान्य शापूर्जी-पालनजी या कंपनीला काम देण्यात आले. महापालिकेच्या अधिका-यांनी आवर्जून पहावेत असे या ऑरीकनगरीचे रस्ते आहेत. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या भागातून ड्रेनेज, टेलिफोन अशा इतर लाईन्स
गेल्या असल्यामुळे ऊठ-बस रस्ते खोदण्याची वेळ
येणार नाही. चार-पाच ठिकाणी सुंदर असे नैसर्गिक तलाव आणि त्याभोवती
लॅण्डस्केपिंग केलेले आहे. उच्च-मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय यांच्यासाठीचे निवासी भूखंड वेगळे आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानांच्या हस्ते
आज कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल रूमचे उद्घाटन करण्यात आले. वाहतूक, पोलिस, पथदिवे, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा या सगळ्यांचे
नियंत्रण या कंट्रोल रूममधून होईल. खरं तर महापालिकेचे पाणी घेऊन त्याच्यावर पुनरप्रक्रिया करावी व हे
पाणी बागा, झाडी आणि इतर ठिकाणी
द्यावे असा विचार होता. तथापि, औरंगाबाद महानगरपालिकेचा
महिमा लक्षात येताच हा प्रकल्प थांबविण्यात आला.
शेंद्रा बिडकीन डिएमआयसीला खरी गरज आहे ती मोठया उद्योगाची. असा एखादा अँकर प्रोजेक्ट उभा राहिला की
लघुउद्योगाचे जाळे त्या पाठोपाठ उभे राहते. मराठवाड्यातील जनता आणि
उद्योजक अशा मोठया प्रकल्पाची प्रतिक्षा करीत आहेत. अगोदरच ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये आलेल्या
मंदीमुळे अनेक उद्योगांना फटका बसत आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. पाऊस नसल्यामुळे शेतीव्यवस्था देशोधडीला लागली
आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रधानमंत्र्यांनी ऑरीकच्या
उद्घाटनासाठी येणे ही गोष्ट आशेला लावणारी होती. इतर डिएमआयसीच्या तुलनेत ऑरीक सिटीच्या सुविधा
कितीतरी सरस आहेत. पण त्याचे मार्केटिंग केले जात नाही. केवळ गजानन पाटील या एका महसुली अधिका-यावर सगळे ओझे टाकण़्यात आले आहे. सध्या या ऑरीक सिटीसाठी
कोणतेही मनुष्यबळ नाही. केवळ सल्लागारांच्या
मेहरबानीवर सर्वकाही चाललेले आहे. या ऑरिक सिटीमध्ये एक
अद्ययावत स्किल सेंटर उभे केले जाणार आहे. औरंगाबादेतील सीएमआयए आणि
मसिहा या दोन्ही औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करणाNया संस्थांना यामध्ये
सहभागी करून घेतलेले आहे. एवढेच नव्हे तर वंâपनी अ‍ॅक्टच्या सेक्शन -८ अंतर्गत एक वेगळी ना नफा तत्त्वावरील संस्था निर्माण
करण्यात आली आहे. याचे स्वतंत्र संचालक
म्हणून ज्येष्ठ महसुली अधिकारी भास्कर मुंढे हे काम पाहणार आहेत.
बिडकीनपासून चितेगावपर्यंत पसरलेल्या या आखीव-रेखीव ऑरिक सिटीच्या दुस-या बाजूला बंद पडलेली व्हिडीओकॉन कंपनी आणि अनेक ट्रकचे सांगाडे, हातघाईला आलेला ऑटोमोबाईल
उद्योग, मंदीमुळे छोट्या आणि
मध्यम उद्योगांवर कारखाना बंद करेपर्यंत आलेली वेळ असे दुहेरी चित्र या
उद्घाटनाच्या दिवशी दिसत होते. शेंद्रा-बिडकीन डिएमआयसीकडे तीन वर्षापूर्वी मॅग्नेटिक
महाराष्ट्रामध्ये तब्बल ३६०० कोटी रुपये गुंतवणूक करून होशिंग कंपनीने करार केला. सुदैवाने होशिंग या कंपनीने ३६०० कोटी रुपये गुंतवणूक
करण्याची तयारी दाखविली असून १०० एकर जागेसाठी सामंजस्य करार झालेला आहे. प्रत्यक्षात शंभर एकर भूखंडाचे वाटपही झाले. तीन वर्षांनंतरही या कंपनीची उभारणी झालेली नाही. अभिमान फक्त एकाच
गोष्टीचा की आनंद दसपुते या मराठी व्यक्तीने थर्मोकॉलचा उद्योग उभा केला. डिएमआयसीमधील हा पहिला उद्योग ठरला. मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते या
उद्योजकाचा मोठा सन्मान झाला. शेजारची शेंद्रा
पंचतारांकित उद्योग वसाहत आणि शेजारी सोनेरी ऑरिक सिटी म्हणजे बघायलाच नको.